जिल्ह्यातील पीडित शेतकरी, प्लॉटधारक सहभागी होणार

 सामान्य शेतकर्‍यांवर अन्याय करणार्‍या महसूल प्रशासनाविरोधात सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

जिल्ह्यातील पीडित शेतकरी, प्लॉटधारक सहभागी होणार

जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीची पत्रकार परिषदेत माहिती

उस्मानाबाद -जिल्ह्यातील वर्ग एकची सुमारे 22 हजार हेक्टर जमीन वर्ग दोनमध्ये घेतल्याच्या प्रकरणात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिलेल्या स्थगितीचे आदेश देऊनही महसूल प्रशासनाकडून कसलीही दखल घेतली जात नाही. उलट शेतकर्‍यांना रक्कम भरा अन्यथा जमिनीच्या सातबारावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद करण्यात येईल अशा नोटिसा पाठविल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. महसूल प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊन, मोर्चा काढूनही दखल घेतली जात नसल्याने आता 27 फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याची महिती जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे व कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीची भूमिका मांडण्यासाठी शासकीय विश्रामगृहात शनिवार, 25 मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रा.अर्जुन जाधव, सुभाष पाटील यांची उपस्थिती होती.
शिंगाडे म्हणाले की, तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर व तहसीलदार गणेश माळी यांनी जिल्ह्यातील वर्ग 1 मधील 80 टक्के जमिनीची वर्ग 2 मध्ये नोंद घेऊन सर्वसामान्य शेतकरी व प्लॉटधारकांवर मोठा अन्याय केला आहे. आधीच नीति आयोगाच्या यादीत जिल्ह्याची तिसर्‍यास्थानी नोंद असताना येथील शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय रद्द करावा याकरिता जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीच्या माध्यमातून महसूल प्रशासनाकडे निवेदन देऊन, आंदोलन करुन पाठपुरावा केला. परंतु महसूलच्या अधिकार्‍यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. या प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे दाद मागितली असता त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु आम्हाला आदेशच प्राप्त झाला नसल्याचे सांगून महसूलचे अधिकारी महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाला देखील जुमानत नाहीत. आधीच शेतकर्‍यांची गेल्या तीन वर्षात पीकविमा न मिळाल्याने आर्थिक ओढाताण होत असताना महसूल प्रशासनाकडून नोटिसा पाठविल्या जात असल्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत. महसूल प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेतल्यास आम्ही उपोषणापासून माघार घेण्यास तयार आहोत. परंतु अधिकार्‍यांची तशी मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळे न्याय मिळेपर्यंत उपोषण सुरु ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

मुला-मुलींचे लग्न खोळंबले
महसूल प्रशासनाने वर्ग 1 च्या जमिनी वर्ग 2 मध्ये घेतल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांच्या मुला-मुलींचे लग्नही खोळंबले आहे. मुलीकडील मंडळींकडून हक्काची जमीन नसल्यामुळे लग्न मोडल्याच्या घटना आता समोर येत आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय मागे न घेतल्यास शेतकर्‍यांची अवस्था अधिक बिकट होईल असे जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी सांगितले.

मोलमजुरी करणार्‍यांनी आठ लाख भरायचे कसे?
आधीच एक-दोन एकर जमीन नावावर असलेल्या शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह एवढ्या जमिनीवर निघालेल्या पिकामधून होत नाही. त्यामुळे रोजीरोटीसाठी अल्पभूधारक शेतकरी मोलमजुरी करुन कशीबशी कुटुंबाची गुजराण करत आहेत. त्यातच महसूल प्रशासनाने त्यांच्या जमिनी वर्ग2 मध्ये घेतल्या. एवढ्यावरच न थांबता तहसिलदारांनी 8 लाख रुपये भरा अन्यथा जमिनीच्या सातबारावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात येईल अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे रोजच्या जेवणाची मारामार असलेल्या शेतकर्‍यांनी एवढी रक्कम भरायची कशी? याची तरी महसूल प्रशासनाने जाणीव ठेवायला हवी होती. परंतु महसूलच्या अधिकार्‍यांना त्याचे काही देणे-घेणे नसल्याचे धनंजय शिंगाडे यांनी  सांगितले.