विमा संरक्षित पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीस कळवावे
उस्मानाबाद :-जिल्हयामध्ये मागील काही दिवसापासून सर्व दुर पाउस होत आहे. सध्या खरीप पिके शेतात उभी आहेत. सततच्या पाउसामुळे काही महसुल मंडळामध्ये अतिवृष्टि झालेली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअतंर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबी अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास भुस्सलखन, ढगफुटी,गारपिट अथवा वीज कोसळयाल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग यामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई दिली जाते. यासाठी शेतक-यांनी सदरची घटना घडल्यापासून 72 तासाच्या आत नुकसानीची पुर्व सुचना प्रथम प्राधान्याने क्रॉप इन्शुरन्स मोबाइल ॲपव्दारे देण्यात यावी. जेणेकरुन शेतक-यांना व्यक्तीश: अर्ज कागदपत्रे दयावी लागणार नाहीत. ॲपव्दारे दिलेल्या अर्जाची पुष्टी करुन संबधित शेतक-यांना मोबाइल द्वारे डॉकेट आय. डी मिळेल ज्या व्दारे शेतक-यांना अर्जाची सदय स्थिती ॲप व्दारे पाहता येईल. मोबाइल ॲप व्दारे शक्य न झाल्यास काही अडचण असल्यास भारतीय कृषि विमा कंपनी टोल फ्रि क्रमांक 18004195004 या क्रमांकावर फोन करुन ही आपली पिक नुकसानीची तक्रार नोंदविणे शक्य आहे. सदर आपत्तीची माहीती तालुका स्तरावर कार्यान्वित असलेल्या तालुका विमा कार्यालयात पण देता येइल. क्रॉप इन्शुरन्स मोबाइल ॲप google play store वर उपलब्ध असून मराठी भाषेमध्ये माहीती भरता येणे शक्य असल्याने ज्या शेतक-यांचे नुकसान झालेले आहे त्यांनी प्राधान्याने ॲप व्दारे नुकसानीची सुचना नोंदवावी व आधिक माहीती साठी भारतीय कृषि विमा कंपनी यांच्या जिल्हा व तालुका प्रतिनिधी यांच्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांनी केले आहे.
तरीही कृपया मायबापानो कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नका किंवा विचार करू नका, हीसुद्धा वेळ निघून जाईल, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत.कोणतीही अडचण असो, आपण त्यातून नक्की मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, पण हार मानू नका. फोन आल्यानंतर योग्य यंत्रणेशी जोडून देऊन मार्गदर्शन करून सल्ला, मार्गदर्शन देऊन, त्रस्त शेतकरयांना समुपदेशन करून मानसिक आधार देण्यात येईल त्यातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मदत झालेली आहे.फक्त शिवार हेल्पलाइनला ८९५५७७१११५ एक फोन करा, असे आवाहन शिवार फाऊंडेशनचे प्रमुख विनायक हेगाणा यांनी केले आहे.
यासाठी मारिवाला हेल्थ इनिशिएटिव्ह, तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट उस्मानाबाद, कृषी महाविद्यालय, गडपाटी, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस दल, कृषी विभाग व राष्ट्रीय सेवा योजना या शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी अशा सर्वच संस्थाचे सहकार्य मिळत आहे.
إرسال تعليق