राणा पाटील यांची 2017 पासून एजंटगिरी सुरु खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांचा घणाघाती आरोप
उस्मानाबाद (प्रतिनीधी) – जिल्ह्यातील 2020 सालातील सोयाबीन नुकसान पिकविम्यापोटी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 531.41 कोटी रु. विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे हे विमा कंपनीवर बंधनकारक असताना भाजपाचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील हे फक्त 200 कोटी रु. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी आटापीटा करीत आहेत. मात्र उर्वरित 331.41 कोटी रु. कोणासाठी व का वाचवत आहेत असा खडा सवाल करीत ते केवळ शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याची नौटंकी व दिखावा करीत आहेत. यावरुनच स्पष्ट होत आहे की आमदार पाटील हे केवळ विमा कंपनीची एजंटगिरी करीत असून ते 2017 पासुन एजंटगिरी करीत असल्याचा घणाघाती आरोप खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि. 15 ऑक्टोंबर रोजी केला.
उस्मानाबाद येथील पवनराजे कॉम्प्लेक्य मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलासदादा पाटील, माजी नगराध्यक्ष मकरंद उर्फ नंदुभैय्या राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना खा. राजेनिंबाळकर म्हणाले की, आघाडीचे सरकार असताना राणा पाटील हे 2020 च्या पीक विम्याबाबत मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे साहेब, कृषीमंत्री व कृषीसचिव यांनी बैठक घेवून ती रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी अशी सतत पत्रकबाजीच्या माध्यमातून मागणी करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वीमा कंपनीची याचिका फेटाळली असून उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजून दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. म्हणजेच एकुण धाराशिव जिल्ह्याचे 2 लाख 95 हजार हेक्टर वीमा संरक्षित क्षेत्र ज्याचे 40 टक्के प्रमाणे नुकसान ग्रहित धरुन हेक्टरी 18 हजार रुपये वीमा रक्कम जे की जवळपास 531.41 कोटी रक्कम व त्याचे व्याज अशी रक्कम देणे बंधनकारक असताना राणा पाटील हे केवळ 200 कोटी रु. कशासाठी व कोणासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी आटापीटा करीत आहेत ? तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार विमा कंपनीला राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई रक्कम देण्यासाठी दबाव टाकणे गरजेचे आहे. मात्र याबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका व जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे आमदार राणा पाटील यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सकाळी 6 वाजेपर्यंत काम करीत असल्यामुळे त्यांच्याकडे बैठक घेण्याची मागणी का करीत नाहीत ? असा संतप्त सवाल देखील खा. राजेनिंबाळकर यांनी उपस्थित केला. आजपर्यंत आमदार पाटील यांनी केलेल्या मागणी व आरोपाचा खुलासा समोरासमोर करावा असे थेट आव्हान खा. राजेनिंबाळकर यांनी दिले.
दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हक्काची संपुर्ण रक्कम खात्यावर जमा न झाल्यास आंदोलन - आ. कैलास दादा पाटील
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2020 साली जिल्ह्यामध्ये एकुण 3 लाख 61 हजार हेक्टर सोयाबीनचे क्षेत्र विमा संरक्षित केले असून पैकी 68 हजार 228 शेतकऱ्यांची 65 हजारा 272 हे क्षेत्रवरील नुकसानीबाबत कळविले असल्यामूळे त्यांचे एकुण 84 कोटी रक्कम रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली होती त्यापैकी अद्यापपर्यंत 29 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली नाही. तसेच उर्वरित 3 लाख 57 हजार 287 शेतकऱ्यांचे 2 लाख 95 हजार 237 हेक्टर क्षेत्रावरील प्रतिहेक्टरी 18 हजार रुपये प्रमाण एकुण 531 कोटी व 2020 च्या पीक विम्यापोटी असे एकुण 560 कोटी अधिक व्याज ही संपुर्ण रक्कम दिवाळीपर्यंत जमा करावी. विशेष म्हणजे न्यायालयाने आदेश देवून देखील राज्य सरकार विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना रक्कम मिळवुन देण्याऐवजी ते मुग गिळुन गप्प का आहेत ? असा सवाल करत या रक्कमेपैकी एक रुपया जरी कमी मिळाल्यास शिवसेना गप्प बसणार नसून आपल्या स्टाईलने आंदोलन करणार असल्याचा इशारा आ. पाटील यांनी दिला
22 जुनपासून सत्ताधारी मंडळीमधील एकाही नेत्यानी शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा यासाठी पाठपुरावा केलेला नाही. तसेच धाराशिव येथे 1993 ला वैद्यकीय महाविद्यालय देण्याची मागणी तत्कालीन मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील व त्यांच्या मंडळींनी केल्याचा एक तरी पुरावा द्यावा. मात्र केवळ जिल्ह्याचा विकास या नावाखाली सतत पत्रकबाजी करणाऱ्या आमदारांनी जिल्ह्याचा विकास किती झाला हे नेरुळ येथील मेडिकल कॉलेजच्या 100 जागांवरुन 150 जागा झाल्यामुळे आपला विकास झाला हे सांगण्याऐवजी जिल्ह्याचा विकास झाल्याची आवई आणू नये तसेच दि. 05 सप्टेबर 2022 रोजी विरोधकांच्या याचिकेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये लागला असून दि.30 सप्टेबर 2022 रोजी शिवसैनिकांमार्फत केलेल्या याचिकेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात लागला असून त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवून जिल्ह्यातील 2020 साली संरक्षित केलेल्या 2 लाख 95 हेक्टर क्षेत्रासाठी संरक्षित वीमा रक्कम देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. व सदर कार्यवाही ही 3 आठवड्यात करण्याचे स्पष्टपणे बजावले आहे. त्यामुळे दि. 30 सप्टेंबर 2022 पासून 3 आठवड्याच्या आत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसैनिकांच्या मार्फत अवमान याचि का दाखल करण्यात येईत तसेच विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून विमा कंपनीला ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी भाग पाडू असा इशारा नंदुभैय्या राजेनिंबाळकर यांनी दिला.
إرسال تعليق