महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातच प्रक्रिया पुर्ण
विलंबाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत -खा.ओमराजे निंबाळकर
उस्मानाबाद प्रतिनिधी -सोलापुर-तुळजापुर-धाराशिव (उस्मानाबाद) रेल्वे मार्ग होण्यासाठी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी जिल्हास्तरावर रेल्वे, महसुल, भूसंपादन, मोजणी विभागाचे तसेच दिशा समितीच्या बैठकीमध्ये या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण मोजणी जलदगतीने व्हावी यासाठी प्रत्येक 3 महिण्यात जिल्हाधिकारी स्तरावर बैठका घेवून सदरील रेल्वे मार्ग लवकर कसा पुर्ण होईल या दृष्टीने कामकाज चालू आहे. तरीही अजुनही त्याचे पुर्णक्षमतेने काम सूरु नव्हते. यासाठी खासदार ओमराजे यांनी रेल्वे मंत्री व संसदेच्या अधिवेशनात देखील वेळोवेळी याबाबत आवाज उठवला तसेच आमचे आमदार कैलास पाटील यांच्या विनंतीनंतर 04 मे 2022 रोजी याबाबत तत्कालीन मंत्री अनिलजी परब साहेब यांनी बैठक घेऊन मंत्री मंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक गतीने सूरु झाली होती, निर्णय घेण्यापुर्वी महाविकास आघाडी सरकार कोसळले व साहजिकच हा प्रश्न तिथेच थांबला. पण नव्या सरकारने नुसता निर्णय जाहीर करण्यासाठी 6 ते 7 महिन्याचा विलंब लावला आहे. असे असले तरी जिल्ह्याचा महत्वाचा प्रलंबित प्रश्न आता मार्गी लागेल यासाठी या निर्णयाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी स्वागत केले.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी 2024 पर्यंत हा रेल्वे मार्ग पुर्ण करण्याची घोषणा सोलापूर येथे प्रचारादरम्याण केली मात्र अद्यापपर्यंत या प्रकल्पाला केंद्रसरकारने अतिशय तुटपुंज्या रक्कमेची तरतुद करुन बोळवण केली याबाबत देखील ओमराजे यांनी अधिवेशनादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता. म्हणावे असे आर्थिक पाठबळ मिळाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आई तुळजाभवानीच्या पवित्र धार्मिक स्थळ साडेतीन पिठापैकी एक आहे, तरीही तुळजापुरला रेल्वेच्या नकाशावर येण्यासाठी एवढे वर्ष वाट पाहवी लागली आहे. केंद्रात घोषणा झाली पण निधी देताना हात आकडता घेण्यात आला. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 50 टक्के हिस्सा राज्य शासन देणार असे सांगितल्यानंतर प्रकल्पास मंजुरी मिळाली होती. पण याची कागदोपत्री कुठेही नोंद नसल्याने व केंद्राच्या अर्थसंकल्पात सुध्दा पहिले दोन वर्ष शंभर टक्के वाटा केंद्राचा असे पिंक बुकमध्ये येत होते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला भुमिका घेणे शक्य नव्हते पण गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पिंक बुकमध्ये पहिल्यांदा पन्नास टक्के केंद्र हिस्सा दाखविल्याने त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत तातडीने पाऊले उचलली. या रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा ५० टक्के सहभाग घेण्याबाबत रेल्वेकडुन पिंक बुकच्या प्रतिसह प्रस्ताव मागवुन प्रकल्पासाठी निधी मंजुर करण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्या बैठकीतच दिले होते. त्यानुसार प्रक्रिया सूरु झाली होती पण निर्णय जाहीर होण्यापुर्वी सव्वा महिन्याच्या कालावधीत सरकार कोसळले. तरीही आम्ही सातत्याने सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करीत राहिलो, सरकार आल्यानंतर साधारण 6 ते 7 महिन्यानंतर उशीरा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. “देर आये दुरुस्त आये” या म्हणीप्रमाणे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
إرسال تعليق