न्यायालयीन वाद ... बिनखर्चाचा कायदेशीर तोडगा.... हा मार्ग लोकन्यायालयाचा...!!
प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्य आणि तडजोडीने मिटविण्यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या आदेशानुसार जिल्हा जिल्हा व सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात येत आहे. लोकन्यायालयात कोणत्या प्रकरणांवर तोडगा काढला जातो, लोकन्यायालयाचे स्वरूप, त्याचे फायदे याविषयीची माहिती देणारा विशेष लेख...
गावोगावी वाद मिटविण्याची आपली एक प्राचीन परंपरा होती. वाद उद्भवला तर तो शक्यतोवर सामंजस्याने सोडवला जायचा. गावातील जुनी-जाणती माणसे एकत्र येत आणि कोणामध्ये उद्भवलेला कुठल्याही स्वरुपाचा वाद समजुतीने मिटवित. ज्यांच्यापुढे वाद नेला जाई, ते त्या गावातील आदरणीय आणि नि:पक्षपाती लोक असत. यालाच गाव-पंचायत असे म्हणत. सध्याचे लोकन्यायालय म्हणजे या गाव पंचायतीचेच आधुनिक रुप. जेथे कायदा जाणणाऱ्या नि:पक्षपाती लोकांचे न्यायमंडळ त्यांच्यापुढे येणाऱ्या प्रकरणामध्ये सामंजस्याने न्याय्य तडजोड घडविण्याचे काम लोकन्यायालयात होते.
लोक न्यायालयाचे फायदे:-खटल्यामध्ये साक्षी-पुरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात, निकाल झटपट लागतो. लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुध्द अपील नाही. एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते. लोकन्यायालयाचा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार होते. त्यामुळे निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकामेकात द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. वेळ आणि पैसा दोन्हींचीही बचत होते व लोक न्यायालयात निकाली निघणा-या प्रकरणामध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
*तडजोडीचे स्वरुप नेमके काय?
*भू-संपादन:-* भूसंपादन झाल्यावर दिलेली नुकसान भरपाई कमी आहे अशा तक्रारीचे अर्ज सादर करुन अतिरिक्त नुकसान भरपाईची मागणी केली जाते. अलीकडे महाराष्ट्र शासनाने निरनिराळे शासन निर्णय पारीत केले असून, त्यानुसार भरघोस वाढीव नुकसान भरपाईची तरतूद केली आहे. त्या आधारे दोघांच्या सहमतीने नुकसान भरपाई लोकअदालती दरम्यान पक्षकारांना मिळत आहे. सदर निकालावर अपील नसल्याने शासन किंवा भू-संपादन प्राधिकरण लवकरच नुकसान भरपाई रक्कम न्यायालयात जमा करतात.
*मोटार अपघात दावे:-* छोट्या जखमा, मृत्यू अशा काही संवर्गातील दाव्यांसाठी नामदार सर्वोच्च न्यायालय यांनी नुकसान भरपाई मिळणेसाठी काही निकष निश्चित केले आहेत. प्रकरणात साक्षी पुरावे होवुन त्याच निकषाचे आधारे नुकसान भरपाई मंजूर होते. अशी प्रकरणे लोकअदालतीत सामोपचाराने मिटू शकतात. अर्जदारांना तात्काळ त्याची रक्कम विमा कंपनी आदा करतात. याउलट साक्षी पुरावे होवुन निकाल लागल्यास त्याला कालावधीही जातो आणि अपीलाचीही शक्यता असते. अनुषंगाने अर्जदारास काही वेळा उच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागते व रक्कम प्रत्यक्ष मिळण्यात देखील विलंब होवू शकतो.
*धनादेश न वठलेली प्रकरणे:-* जास्त प्रकरणे ही पतसंस्था किंवा वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या कर्जाचे परतफेडीपोटी दिलेल्या धनादेशांबाबत असतात. प्रकरण न्यायालयात चालल्यास एकतर आरोपीस शिक्षा होते किंवा प्रकरण खारीज होवून आरोपी मुक्त होतो. अशा बाबतीत अपीलाची शक्यता असतेच. एकंदर वित्तीय संस्थाची कायदेशीर वसुली देखील लवकर होत नाही आणि आरोपीची देखील कायम स्वरुपी मुक्तता होते. लोकअदालतीत अशा प्रकरणात चर्चा होवुन ती काढली जातात. आरोपीला देय रक्कम् मान्य असेल तर काही रक्कम लोकअदालती दिवशी न्यायालयात भरुन उर्वरीत रकमेसाठी कालावधी ठरवुन हुकूमनामा केला जातो. यामुळे फिर्यादीची देखील वसुली होते आणि आरोपीची न्यायालय, पोलीस, वॉरंट, अपील या चक्रव्यूहातून कायमची मुक्तता होते. हुकूमनाक्यानुसार आरोपीने वर्तणूक केली नाही तर न्यायालयामार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. अनुषंगाने फिर्यादी संस्थेस रक्कम वसुलीची कायदेशीर हमी मिळते. न्यायालयीन शुल्क परत मिळत असल्याने आरोपीस त्याचा फायदा होतो.
*वैवाहिक प्रकरणे:-* बरेचसे वैवाहिक वाद हे संवादाच्या अभावामुळे निर्माण झालेले असतात. एका वैवाहिक वादामुळे निरनिराळी चार-पाच प्रकरणांचा जन्म होतो. लोकअदालती दरम्यान उभयंतामध्ये तंत्रशुध्द आणि तज्ञांमार्फत संवाद घडवून आणला जातो. त्यामुळे त्यांच्या कृत्याचे परीणाम लक्षात येतात, गैरसमज दूर होतात. आपल्याकडे आता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन झाले आहे. त्यामध्ये तज्ञ समुपदेशक आहेत, त्यांची मदत घेता येते. पक्षकार अशा चर्चेत अनौपचारीक आणि विना दडपण मन मोकळेपणे बोलू शकतात. एकंदर योग्य पध्दतीने सौदार्हपूर्ण तंत्र वापरुन वैवाहिक प्रकरणे सामोपचाराने निकाली निघू शकतात.
*दिवाणी दावे:-* याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वाटपाचे दावे. कायद्याने नातेसंबंध आणि त्यावर आधारुन हिस्से या बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत. प्रकरणात साक्षी पुरावे होवुन कायद्याच्या चौकटीबाहेर निकाल लागत नाही. अशा वेळी समोरा समोर चर्चा झाल्यास सौदार्हपूर्ण मार्ग निघू शकतो. महत्वाचे म्हणजे साक्षी पुरावे होवून निकाल झाल्यास अपीलाची शक्यता असल्याने, प्रत्यक्ष सरस-निरस मानाने वाटप होण्यास बराच कालावधी लागतो. काही वेळा तर पिढ्यान पिढ्या अशी प्रकरणे सुरु असल्याचे आपण पाहतो. याउलट लोकन्यायालयात तात्काळ प्रत्यक्ष वाटप होवू शकते. अपील नसल्याने कौटुंबिक कलह कायमस्वरुपी संपुष्टात येवून नातेसंबंध बळकट होतात. इतर दिवाणी दाव्यात देखील कायदयाचे आधारे प्रत्यक्ष चर्चा करुन कायमस्वरुपी वाद मिटू शकतो.
*तडजोडपात्र फौजदारी खटले:-* बरीचशी प्रकरणे अशी असतात की, आरोपीला शिक्षा व्हावी अशी फिर्यादीची सुप्त इच्छा नसते. केवळ अहंकारापोटी किंवा गैरसमजातून असे वाद निर्माण होतात. अशा प्रकरणात वैविध्यपूर्ण मार्ग पडताळून तडजोड होवू शकते. फिर्यादीत नुकसान भरपाई देखील मिळू शकते, आरोपी तुरुंगवासाच्या शिक्षेतून सुटका करुन घेवून शकतो.
*बँकेची थकीत कर्ज प्रकरणे:-* कर्ज घेतले आहे हे जर मान्य असेल तर ९० टक्के प्रकरणामध्ये कर्जदार हे मुदत मागतात किंवा व्याजाच्या बाबतीत तक्रार असते. या बाबी लोकअदालतीत नक्कीच विचारात घेतल्या जातात. बँक देखील लवचिक धोरण स्विकारुन अनेक योजनांचा लाभ लोकअदालती दरम्यान देवू शकतात. कर्जदारास काही वेळा हप्त्याची मुभा देखील मिळते. न्यायालयीन शुल्क परत मिळत असल्याने अप्रत्यक्षपणे कर्जदाराचाच फायदा होतो. हा निकाल बँक आणि कर्जदार या दोघांनाही सुकर असतो. त्यामुळे कर्जदारांनी लोकअदालतीत भाग घेवून चर्चेला यावे.
*दाखलपूर्व प्रकरणे:-* या प्रकरणामध्ये कोर्टात दाखल होण्यापूर्वी चर्चा होवून प्रकरण निकाली निघते व कोर्टात निकाल होवुन जसा न्याय मिळतो तसाच हुकूमनामा मिळत असल्याने दोन्ही पक्षकारांचा फायदा होतो. तसेच पुढील कोर्ट कामकाजास तोंड द्यावे लागत नाही. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. एकंदर लोकन्यायालय हा कायदेशीर आणि समर्पक मार्ग असून, वादाचे कायमस्वरुपी निराकरण होवू शकते. पक्षकारांनी लोकअदालतीत प्रकरण ठेवण्याकरीता आपले विधिज्ञांना किंवा न्यायालयास विनंती करावी.
*- जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, लातूर*
إرسال تعليق