बंद प्लास्टिकचा‘कचरा’
लातूर :राज्य शासनाने २२ जून २०१८ पासून राज्यात प्लास्टिकबंदीचा निर्णय लागू केला आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घातली आहे. सुरुवातीला नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर धडाकेबाज कारवाई करण्यात आली. मात्र, सध्या व्यापारी ग्राहक नागरिकांना प्रशासनाला प्लास्टिक बंदी कायद्याचा विसर पडला आहे. लहर आली तरच मनपाकडून कारवाईचा कहर केला जातो एकंदरीत पाहता लातूर जिल्ह्यात प्लास्टिक बंदी कायद्याचा कचराच झाल्याचे दिसून येत आहे.
पाच वर्षांपूर्वी संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक वापर आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. सुरुवातीला या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत होती. काही प्रमाणात का होईना प्लास्टिकचा वापर कमी झाला होता. मात्र, काही महिन्यांपासून कारवाईची मोहीम थंडावल्याने सर्रासपणे प्लास्टिकचा वापर आणि विक्री अधिक प्रमाणात सुरू झाली आहे. सध्या सर्वत्र प्लास्टिकबंदीचा फज्जा उडाला आहे. आता पुन्हा सर्वत्र प्लास्टिकने ठेल्यावर व दुकानांमध्ये डोके वर काढले आहे. बंदीनंतर बरेच सामान्य नागरिक प्लास्टिक पिशव्यांचे दुष्परिणाम व कारवाईचे गांर्भिय लक्षात घेऊन कापडी पिशवी घेऊनच घराबाहेर पडायचे. मात्र, अलीकडे कोणत्याही दुकानात प्लास्टिक कॅरिबॅग उपलब्ध होत असल्यामुळे व कारवाई होत नसल्याने नागरिकांना कापडी पिशवीचा विसर पडला आहे.
सध्या भाजी मंडईतील विक्रेते, फूल विक्रेते, मटण, मासे, चिकन विक्रेते. दुकानदार हे बंदी असलेल्या ५० मायक्रॉन कॅरिबॅग्जचा सर्रास वापर करीत आहेत. घातक विविध रंगाच्या प्लास्टिक पिशव्यांतून धनधान्य, फळांची फुलांची विक्री होत आहे. बाजारपेठेमध्ये होलसेल व्यापारी कॅरिबॅग्ज, प्लास्टिक कोटेड पत्रावळया, द्रोण, प्लेटस, प्लास्टिक चमचे, बाऊल या बंदी असलेल्या वस्तूंची विक्री अगदी बिनधास्तपणे करीत आहेत. प्लास्टिक पिशव्या सहज मिळत असल्यामुळे ग्राहकही बिनधास्तपणे या पिशव्यांचा वापर करीत आहेत. विवाह समारंभात जेवणावळीत प्लास्टिक चमचे, बाऊल, काटे चमच्यांचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने लहर आल्तायावरच कारवाईचा बडगा उगारण्या पेक्षा प्लास्टिक बंदी कायद्याचे उलंघन करणा-या विरोधात कारवाईचे सातत्य राखल्यास निश्चितच शासनाचा प्लास्टिक बंदी कायद्दयामागचा हेतू साध्य होणार आहे. तशी मागणी ही पर्यावरणप्रेमींतून होत आहे.
إرسال تعليق