घटनाबाह्य आरक्षणास महाराष्ट्र विकास आघाडीचा
विरोध -अ‍ॅड. आण्णाराव पाटील
लातूर -सध्या नागरीकांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाशिवाय आरक्षण देणे हे आर्थीक मागास नागरीकांवर अन्यायकारक आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या संसदेचा आहे. परंतू सध्या देण्यात येणार्‍या आरक्षणाचा लाभ केवळ उच्चवर्गांना देणारे ठरत आहे. यामुळे महाराष्ट्र विकास आघाडीचा आशा आरक्षणाला विरोध आहे. असे आरक्षण घटनाबाह्य आहे. आरक्षण द्यायचेच असेल तर आर्थीक मागास असलेल्यांची पुन्हा गणणा करून त्या आरक्षणात वाढ करण्याची गरज आहे. असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विकास आघाडीचे अ‍ॅड. आण्णाराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.
सध्या एका समासासाठी आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत आहे. यावर शासनही आरक्षणासाठी प्रतिकुल दिसत आहे. त्या आरक्षणापेक्षा शासनाने समाजातील सर्व समाजातील घटकांतील आर्थीक दृष्टया दुर्बल घटकांना आरक्षण आवश्य द्यावे. तेही घटनेच्या आधीन राहून.हे आरक्षण केवळ आर्थीक उन्नतीसाठी रहावे. त्यांना राजकीय आरक्षण कधीच देण्यात येवू नये. हा सर्व खेळ राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठीच चालु आहे. आणि जे आर्थीक दृष्ट्या सक्षम आहेत. या बाबीला महाराष्ट्र विकास आघाडीचा विरोध आहे. असे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत देशामध्ये व राज्यामध्ये आरक्षणाची मागणी होत असलेल्या विविध जाती धर्मातील समाजाकडुन घटनेची पायमल्ली करुन जातीच्या व संघटनेच्या जोरावर दाबाव निर्माण करुन वेगवेगळ्या समाजांनी आरक्षणासाठी घातलेला धुडगुस व वापरत
असलेले दबाव तंत्र याला महाराष्ट्र विकास आघाडी भिक घालणार नाही.
आम्ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना व त्याच्या कर्वी तयार केलेल्या भारतीय राज्यघटनेला प्रमाण समजून व घटनेमध्ये असलेल्या तरतुदी नुसार आरक्षण देण्याचे व आरक्षण काडुन घेण्याचे सर्व अधिकार देशाच्या संसदेला
आहेत. व संसदेशिवाय इतर कोणालाही आरक्षण देणे किंवा आरक्षणातून बाहेर काढणे याचा मुळीच अधिकार नाही. असे सुस्पष्ट असताना देखील देशातील व
राज्यातील काही समाज आपापल्या परीने सरकारला वेटीस धरुन चुकीच्या प्रथा व घटनाबाह्य प्रथा आमलात आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. असे करणे म्हणजेच घटनेचा अवमान करणे असे होईल. किंबहुना घटना अमान्य करणे असा त्याचा अर्थ निघतो. त्याच बरोबर देशातील उच्च न्याय संस्था, सर्वोच्च न्याय संस्था वारंवार घटनेबाह्य असणा-या तरतुदी स्वीकारीत
नसुन उलट शासनकर्त्याला मार्गदर्शन तत्वे सांगुन न्याय निवाडा करत असतात. असे असताना सुध्दा न्याय संस्थेला देशातील सर्वोच्च न्याय मंडळ संसद याला सुध्दा कुचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. घटनेच्या व कायद्याच्या व्यतिरिक्त असे कृत्य करणार्‍याला महाराष्ट्र विकास आघाडी भिक घालणार नाही.
महाराष्ट्र विकास आघाडी तत्वावर राजकारण करणारी तसेच घटना, संसद, विधान परिषद, विधान सभा अशा बने महाराष्ट्र विकास आघाडी ही देव, धर्म, जात, पंत, प्रांत, भाषा, लिंग, भेद विरहित समाजकारण राजकारण अर्थकारण करणारा राजकीय पक्ष म्हणून ओळखला जातो. देशाच्या राज्य घटनेने दिलेले मुल तत्व निधर्मी राष्ट्र हे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे ब्रिद वाक्य आहे. देशाची व देशातील जनतेचा सर्वांगीण विकास हे आमचे ध्येय असुन अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, शेतीचे पुर्नजीवन उदयोग निर्मिती, व तरुणाच्या हाताला व्यवसाय व नोकरी देण्यासाठी कटीबध्द आहेत. आणि त्याच्यासाठीच समाजकारण, राजकारण व अर्थकारण करीत आहेत. कोणत्याही समाजाला मुख्य प्रभावात व विकासात घेण्यासाठी सर्वोतपरी जे करणे योग्य आहे. त्यासाठी सरकारला प्रशासनाला भाग पाडणे हे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे प्रमुख कार्य आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी जे जे उपेक्षित, वंचित व विस्थापित समाजातील घटकाला त्यांच्या मुलभुत गरजा पुरविणे हे आमचे प्रथम कर्तव्य आहे. असे समजुन समजुन समाजामध्ये समाजामध्ये शांतता,
सुव्यवस्था व सर्वांना समान हक्क प्रदान करण्याचा महाराष्ट्र विकास आघाडी प्राधान्याने विचार करते. धनगर, मराठा, धनगर व मुस्लीम समाज प्रामुख्याने व
सातत्याने आरक्षणाशी आकर्शीत झालेले दिसुन येतात. आरक्षण देण्यास आमचा मुळीच विरोध नाही. पण मराठा, व मुस्लीम समाजातील प्रस्थापित व्यक्तींना आरक्षण देण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. उलट ज्या ज्या समाजाला घटनात्मक आरक्षण प्रदान केलेले आहे. त्या त्या समाजातील प्रस्थापित व्यक्तींनी आरक्षणाच्या जोरावर देशातील मुख्य प्रवाहात समाविष्ट झाले असतील तर त्यांनी स्वत:हुन आरक्षणाचा त्याग करावा. जेणे करुन
त्या त्या समाजातील वंचित, उपेक्षित, विस्थापित लोकांना जास्तीत जास्त, मुख्य प्रभाव देण्यासाठी कायदा होवू शकतो त्या मध्ये एस.सी, एस.टी, ओबीसी, खास प्रवर्गाला व अन्य आरक्षण मिळाल्यानंतर आरक्षणाच्या शकतो त्या मध्ये एस.सी, एस.टी, ओबीसी, खास प्रवर्गाला व अन्य आरक्षण मिळाल्यानंतर आरक्षणाच्या जोरावर सिडी पार करुन समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त झाली असेल तर त्या त्या समाजातील प्रस्थापित्यांनी आपल्या आरक्षणाचा जास्तीत जास्त फायदा आपल्या बांधवांना मिळावा. असा उदात्य हेतू. मनाशी बाळगुण देशाच्या व
देशातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावावा असे आव्हान महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या वतीने करण्यात येते. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा आणखी एक प्रमुख विचार असा आहे की, वंचीत, उपेक्षीत, विस्थापित व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या समाजातील प्रत्येक घटकाला सामाजिक आर्थिक शैक्षणीक नोकरीत आरक्षण देण्यास महाराष्ट्र विकास आघाडीचा मुळीच विरोध नाही.
पण राजकीय आरक्षण मात्र मुळीच देवू नये. कारण त्याचा फायदा रिजर्व प्रवर्गातील धन दानग्यानांच मिळतो. त्यामुळे रिजर्व प्रवर्गातील शेवटच्या घटकाला आर्थिक दृष्ट्या मागासलेपण असल्यामुळे निवडणुकीमध्ये सहभाग नोंदवता येत नाही. त्यामुळे राजकीय आरक्षण देत असताना प्रवर्गातील आर्थिक मागासलेपण असलेल्यांना समाजात किमिलिअर ची आट ठेवण्याची नितांत गरज आहे. तरच समाजातील दुर्लक्षीत व कमकुवत घटकाला राजकारणातून विकासाकडे धाव घेण्याचा फायदा होवू शकतो. अशा प्रकारचे महाराष्ट्र विकास आघाडींची राजकीय निती आहे. त्यासाठी सर्व समाजातील लोकांनी याचा गांर्भीयाने विचार करुन आरक्षण मागणीची भुमीका विशष करावी आणि असे करणे व शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे हे आमचे आद्य कतर्व आहे असे समजावे.
देशात होत असलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी भ्रष्टाचारी, जातीयवादी, धर्मवादी राजकारणाला प्रतिबंध करावा. यासाठी जे काही करणे
योग्य आहे. ते करण्यासाठी समाजातील समाजदार घटकांनी पुढाकार घ्यावा व महाराष्ट्र विकास आघाडी आघाडीला सहकार्य कराव असे अवाहन केले आहे. या पत्रकार परिषदेत उपाध्यक्ष बसवंत उबाळे, प्रदेशाचे सचिव अ‍ॅड. अनिरुध्द येचाळे, जिल्हाध्यक्ष नाजम शेख इस्माईल फूलारी उपस्थित होते.
إرسال تعليق