सरकार आणि विमा कंपनीवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास उडाला आता विम्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याची अभय साळुंके यांची घोषणा
निलंगा : स्वतः मुख्यमंत्री यांच्या सुचना, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या नोटीसा, विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केलेला पंचनामा अदि सर्व बाबींची पूर्तता करूनही विमा कंपनीकडून विम्याच्या बाबतीत कोणतीही कारवाई होत असताना दिसत नसून हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांचा सरकार आणि विमा कंपनीवरील विश्वास उडाल्याने शेतकऱ्यांना आता केवळ न्यायालयाकडून अपेक्षा उरल्या असल्याने विम्यासाठी काॅग्रेस पक्ष न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे काॅग्रेसचे प्रदेश सचिव अभय साळुंके यांनी जाहीर केले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी यावेळी काँग्रेस डॉक्टर सेलचे जिल्हाध्यक्ष डॉ अरविंद भातांब्रे, तालुकाध्यक्ष विजयकुमार पाटील, माजी प.स सभापती अजित माने, जिल्हा उपाध्यक्ष सुधाकर पाटील, माजी नगराध्यक्ष हमीद शेख, प्रा रमेश मदरसे, अॅड नारायण सोमवंशी, माधवराव पाटील, शकील पटेल, युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मदन बिराजदार, शहराध्यक्ष मुजीब सौदागर, विकास पाटील, चेअरमन गंगाधर चव्हाण अदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना अभय साळुंके म्हणाले की सतत २१ दिवसाचा पावसाचा खंड पडला की विमा कंपनीने कोणी मागणी करो या न करो स्वतः सुमोटो कारवाई करुन तात्काळ २५ टक्के आग्रीम विमा शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो हा कायदा आहे. मात्र स्वतःचा नफा बघणारी विमा कंपनी कोणालाही गिनत नसल्याचे दिसून येत आहे. दि २२ सप्टेंबर रोजी सर्व अधिकारी व विमा प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन कृषी विभागाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. लागलीच कृषी विभागाने विमा प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत सर्व मंडळात पंचनामे करून उत्पादन येणारी घट याची आकडेवारी कळवली त्यात निलंगा मतदारसंघातील अंबुलगा बु मंडळात ६८.९६ टक्के, औराद शहाजानी ६८.२८ टक्के, कासार बालकुंदा ७२.१४ टक्के, कासारसिरसी ७३.४४ टक्के, निलंगा ७४.३३ टक्के, मदनसुरी ६६.६७ टक्के, पानचिंचोली ६६.७३ टक्के, निटूर ५७.८४ टक्के, भुतमुगळी ७०.६९ टक्के, हलगरा ६४.८९ टक्के, शिरुर-अनंतपाळ ५९.२६ टक्के, उजेड ६१.६१ टक्के, साकोळ ५७.७६ टक्के, वलांडी ६६.५९ टक्के, देवणी ६५.१९ टक्के, बोरोळ ७२.१७ टक्के नुकसान दाखवले. या नुकसानीच्या आकडेवारीनुसार तात्काळ विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना देऊन विमा कंपनी दखल घेत नाही. त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात चार दिवसात शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात येणार असून सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या हेक्टरी १३६०० रुपये अनुदानासाठी व पिण्याचे पाणी जनावरांचा चारा यासाठी आगामी काळात काॅग्रेस पक्ष रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
إرسال تعليق