लातूर:- शेतीमालावरील साठा मर्यादा (स्टाॅक लिमिट) आणि निर्यात निर्बंध उठवावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ पुणे उपसभापती संतोष भाऊ सोमवंशी यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल व केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या कडे केली आहे.
महागाई नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारावर काही निर्बंध लागू केले आहेत. त्यात निर्यातीवर निर्बंध आणि स्टाॅक लिमिटचा समावेश आहे. सरकारने कांदा, तांदूळ, साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. तसेच कडधान्य, डाळी, गहू, तांदूळ आदी शेतीमालावर साठा मर्यादा म्हणजेच स्टाॅक लिमिट लागू केले आहे. यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी जेरीस आले आहेत.
साठा मर्यादेमुळे महाराष्ट्र राज्यातील बाजार समित्याच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम जाणवत आहे. निर्यात निर्बंध आणि साठा मर्यादेमुळे व्यापारी शेतीमालाचा मुक्त व्यापार करू शकत नाहीत. एका मर्यादेपुढे साठा करू शकत नाहीत. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या शेतमालाचा योग्य तो उठाव होत नाही. परिणामी शेतमालाचे दर पडले आहेत. यामुळे शेतकरी आपला शेतमाल बाजारपेठेत विक्रीसाठी कमी प्रमाणात आणत आहेत. यामुळे बाजार समित्यांच्या उत्पन्नातही मोठी घट होत आहे. तसेच बाजार समित्यांवर अवलंबून असणाऱ्या सर्व घटकांवर याचा आर्थिक परिणाम होत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणाच्या सरकारच्याच धोरणाला हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे शासनास विनंती आहे की, आपण तातडीने शेतीमाल निर्यातीवरील निर्बंध आणि स्टाॅक लिमिट काढावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ पुणे चे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी केली आहे.
إرسال تعليق