आरोग्यसेवक पदाची निवड गुणवत्ता यादीनुसार
करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी
लातूर : जिल्हा परिषदेअंतर्गत भरती केल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवक (५० टक्के) पदाची निवड गुणवत्ता यादीनुसार करण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यातून केली जात आहे. ही भरती प्रक्रिया शासनाच्या जाहिरातीतील नमूद दि. ४ मे २०२२ तसेच दि. १५ मे २०२३ च्या परिपत्रकाप्रमाणे करण्याची मागणीही गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकान्वये केली आहे.
राज्यात जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्यसेवक पद ( ५० टक्के ) या पदासाठी आयबीपीएस मार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल नुकताच घोषित झाला असून विद्यार्थ्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्याची प्रक्रिया चालू आहे. यामध्ये या पद भरतीच्या यापूर्वी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीत कुठेही उल्लेख नसलेल्या दि. ५ एप्रिल २००३ च्या सेवा प्रवेश नियमाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्यात येत आहे. ही बाब अत्यंत चुकीची असून त्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊन ते या सेवेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हीच बाब गुणवत्ताधारक विद्यार्थी वेगवेगळ्या मार्गाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, दुर्दैवाने प्रशासन या विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागणीकडे हेतुतः डोळेझाक करताना दिसत आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे अनेक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गुणवत्ताधारक विद्यार्थी नियमाप्रमाणे या पदांची भरती करण्यात यावी अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. तसेच जाहिरातीतील नमूद ' प्राधान्य' शब्दाच्या चुकीच्या अर्थामुळे प्रशासनात गोंधळ उडाला असून प्रशासनाच्या या गोंधळाची शिक्षा गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना सहन करण्याची वेळ येते की काय ? असे दिसून येत आहे. स्पर्धा परीक्षेत प्राधान्य शब्दाचा अर्थ असा आहे की, अन्य बाबी गुणात्मक आणि संख्यात्मकदृष्ट्या समान असतील तर अतिरिक्त पात्रता असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, नियुक्त्यांमध्ये अनुसरण करण्यात येणारे प्राधान्याचे नियम आरक्षणाचे नाहीत आणि याचा अर्थ फक्त असा आहे की,गुणवत्ता आधारित दोन उमेदवारांमध्ये सर्व गोष्टी समान असतील, तर उच्च पात्रता असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाईल. मात्र ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाकडेच जिल्हा परिषद प्रशासन डोळेझाक करत असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन जर या निकषाप्रमाणे काम करणार नसेल तर गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
إرسال تعليق