अखेर अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाला यश
मुंबई : राज्यातल्या अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होत्या. मात्र आता या मागण्यांबद्दल राज्य सरकारची सकारात्मक चर्चा झाली असून अंगणवाडी सेविकांना दीड हजार रुपये मानधन वाढवून मिळणार आहे. तसेच त्यांना मोबाईल फोनही दिले जाणार आहेत. अंगणवाडी सेविकांसाठी सेवा समाप्तीनंतर पेन्शन योजनाही सुरू केली जाणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी देखील गेल्या तीन दिवसांपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील जवळपास १६ जिल्ह्यांहून अधिक जिल्ह्यांत अंगणवाडी सेविकांनी आणि मदतनीस यांनी बेमुदत काम बंद सुरू केले आहे. मानधन वाढीसह इतर काही प्रलंबित मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे.
राज्य शासन आणि अंगणवाडी सेविकांमध्ये सकारात्मक अशी चर्चा झाली आहे. राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविकांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक भूमिका दाखवली आहे. राज्य शासन आणि अंगणवाडी सेविका यांच्यामध्ये नुकतीच मानधन वाढीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत सकारात्मक अशी चर्चा झाली असून अंगणवाडी सेविकांची मानधन वाढ शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार अंगणवाडी सेविकांना दीड हजाराची मानधन वाढ देण्यात आली आहे.
एवढेच नाही तर अंगणवाडी सेविकांना सेवा समाप्तीनंतर पेन्शनसाठी देखील लवकरच पेन्शन योजना सुरू केली जाणार असल्याची माहिती देखील समोर येत आहे. मात्र ही पेन्शन योजना अंगणवाडी सेविका आणि राज्य सरकार यांच्या समभागातून सुरू होणार आहे. सोबतच अंगणवाडी सेविकांना मोबाईलही दिले जाणार आहेत.
एकंदरीत अंगणवाडी सेविकांचा संप त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरला असून त्यांनी उभारलेला लढा यशस्वी झाला आहे. राज्यात सध्या वेगवेगळ्या कर्मचा-यांच्या माध्यमातून आपल्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी शासनाकडे मागणी पत्र सादर केली जात आहेत. तर काही कर्मचारी आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग पत्करत आहेत.
मार्चमध्ये जुनी पेन्शन योजनेसाठी होणार आंदोलन
आता मार्च महिन्यात सर्व राज्य कर्मचा-यांकडून जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यामुळे या काम बंद आंदोलनाचा काय परिणाम होतो, राज्य कर्मचा-यांची जुनी पेन्शन योजनेची मागणी मान्य होते का?, शासन यावर नेमका काय तोडगा काढते? याकडे देखील आता कर्मचा-यांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
إرسال تعليق