ऊर्जा संवर्धनासाठी लोकसहभाग आणि ऊर्जा साक्षरतेसह प्रभावी उपाययोजना करा : जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे

ऊर्जा संवर्धनासाठी लोकसहभाग आणि ऊर्जा साक्षरतेसह प्रभावी उपाययोजना करा :  जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे

लातूर/प्रतिनिधी)- ऊर्जा संवर्धनासाठी लोकसहभाग आणि ऊर्जा साक्षरतेसह प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी दिल्या.शुक्रवार दि. २० ऑक्टो. रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऊर्जा ऑडिट व व्यवस्थापन विषयांवरती महाऊर्जा यांच्या वतीने सेमिनार आयोजित करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

    कार्यक्रमामध्ये लातूर विभागीय कार्यालयाचे महाव्यवस्थापक समीर घोडके, ऊर्जा लेखापरीक्षक केदार खमितकर यांची मुख्य उपस्थिती होती. कार्यक्रमात शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते. ऑडिट म्हणजे केवळ आर्थिक हिशोबाचा लेखाजोखा- हा आजपर्यंतचा प्रचलित समज. पैशाची आवक आणि होणारा खर्च यामधील नियमितता, खर्चाचा योग्य अयोग्यता पाहून उधळपट्टी होत नाही ना? हे पाहिले जाते यावरुन एकंदरीत आर्थिक परिस्थिती समजते. याच धर्तीवर आता उर्जेचे परिक्षण सुरु केले आहे. दोष शोधून ऊर्जा संवर्धनाचे मार्ग शोधले जात आहेत. विनाकारण ऊर्जेची उधळपट्टी होऊ नये याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जनजागृतीसाठी  प्रयत्न होत आहेत. दिवसेंदिवस वीजेचा वापर वाढत आहे आणि उत्पादन कमी पडत आहे. शरीराला लागणारी ऊर्जा अन्न पुरविते तसे उर्जा निर्मितीसाठी लागणारे इंधन म्हणजे दगडी कोळसा लाकूड, खनिज तेल, वायू, उष्णता, पेट्रोलियम वापरले जाते. विविध ऊर्जा स्त्रोत संपण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हणूनच ऊर्जेचा वापर संवर्धन बचत आणि लेखापरीक्षण या बाबी प्रकर्षाने पुढे येत आहेत. ऊर्जा संवर्धन आणि एनर्जी ऑडिट सर्वच क्षेत्रांत अत्यावश्यक झाले आहे. भारतात उद्योग क्षेत्रांसाठी एनर्जी कॉन्झर्वेशन अ‍ॅक्ट प्रमाणे एनर्जी ऑडिट अपरिहार्य केले आहे. सर्वसामान्यांसाठी प्रश्न असतो तो मासिक जमा खर्चात वीजेचे बिल कसे कमी करता येईल यासाठी घरातील दिवे घरगुती उपकरणे यावर कमीत कमी खर्च होईल हे पाहिले जाते. घरगुती वापराच्या विद्युत उपकरणांवर मोठ्या प्रमाणात वीजेचा वापर होतो. दैनंदिन वापरांमध्ये वीज बचतीचे लहान लहान उपाय करता येतात. उदा. टीव्ही सेटस, सेट टॉप बॉक्स, कम्प्युटर्स, चार्जर्स हे स्टॅण्ड बाय मोडावर ठेवू नयेत याबाबत केलेल्या सर्वेक्षणात लाखो युनिटस वाया जातात हे पुढे आले असल्याचे ऊर्जा लेखापरीक्षक केदार खमितकर यांनी सांगितले. आज आपण व्यापक उर्जा उपलब्धतेच्या युगात प्रवेश करत आहोत, मात्र आजही जगातील एक अब्जपेक्षा जास्त लोकांना वीज उपलब्ध नाही. तर त्यापेक्षाही कितीतरी जास्त लोकांना स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन उपलब्ध नाही. लोकजागृतीचा माध्यमातून प्रत्येकाने एक युनिट विजेची बचत केली तर राष्ट्राची दोन युनिटची बचत होते - याविषयी खमितकर यांनी मार्गदर्शन केले. ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित योजनांची महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी महाऊर्जा कार्यरत आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण संस्थेची स्थापना केली आहे.