जाणून घेवू या…
उच्च शिक्षणासाठी व्याज परतावा योजना…!!
राज्य, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी बँकेने मंजूर केलेल्या 20 लाख रुपयापर्यंत कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा देण्याची योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्यावतीने राबविली जात आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करणे, हा योजनेचा उद्देश आहे. राज्यांतर्गत आणि देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी या योजनेत जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये कर्ज मर्यादा आहे, तर परदेशी अभ्यासक्रमासाठी जास्तीत जास्त 20 लाख रुपये कर्ज मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. बँकेकडून वितरीत केलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या मर्यादेत रकमेवरील जास्तीत जास्त 12 टक्क्यापर्यंत रकमेचा व्याज परतावा नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येतो.
राज्यांतर्गत अभ्यासक्रमामध्ये केंद्रीय परिषद, कृषी विद्यापीठ परिषद, शासकीय अनुदानित आणि खाजगी मान्यताप्राप्त (NAAC मानांकन प्राप्त) शैक्षणिक संस्थेत अभ्यासक्रमासाठी शासनमान्य सामाईक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आणि त्यानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. तसेच देशांतर्गत अभ्यासक्रमामध्ये देशातील नामांकीत संस्थेत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी योजनेसाठी पात्र असून परदेशी अभ्यासक्रमासाठी क्यूएस (Quacquarclli Symonds) रॅकिंग / गुणवत्ता, पात्रता परिक्षा, ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड परीक्षा (GRE), टेस्ट ऑफ इंग्लिश अॅज फॉरेन लँग्वेज (TOEFL)उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
*ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक*
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महामंडळाच्या वेबपोर्टलवर अर्ज करणे बंधनकारक आहे. अर्जदाराचे वय 17 ते 20 वर्ष असावे आणि तो इतर मागास प्रवर्गातील महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण आणि शहरी भागाकरिता 8 लाख रुपयापर्यंत आहे. अर्जदार हा बारावी 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. पदवीच्या व्दितीय वर्ष व्यावसायीक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी 60 टक्के गुणांसह पदवीका उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
केवळ पदवी आणि पदव्युत्तर शैक्षणिक अभ्यासक्रमाकरिता शासन मान्यता प्राप्त संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे.अर्जदार कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा, बॅकेचा थकबाकीदार असू नये. तसेच अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी असल्यास अर्जदाराचे पालक थकबाकीदार नसावेत. बॅंकेने मंजूर केलेली संपूर्ण कर्ज रक्कम अर्जदारास वितरीत केल्यानंतर अर्जदार व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहतील.
अर्जदाराकडून प्राप्त प्रस्तावास जिल्हा लाभार्थी निवड समितीची मान्यता घेवून महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक हा प्रस्ताव मुख्यालयास मंजुरीकरिता पाठवतील. मुख्यालयस्तरावर तपासणी झाल्यानंतर ऑनलाईन पात्रता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येतो. हे पात्रता प्रमाणपत्र फक्त सहा महिने कालावधीकरिता वैध असते. महामंडळाने निर्गमित केलेले पात्रता प्रमाणपत्र आणि ऑनलाईन केलेल्या अर्जाची प्रत अर्जदारास स्वतः बँकेकडे सादर करावी लागते. बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र आणि कर्ज वितरण प्रमाणपत्र ऑनलाईन पध्दतीने अपलोड करावे लागते. शैक्षणिक कर्जाची दरमहा नियमित परतफेड आवश्यक आहे. व्याज परतावा मागणीसाठी अर्जदाराने दरमहा बॅक कर्ज खाते उतारा संगणक प्रणालीवर किंवा वेबपोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने थकीत रक्कमेचा भरणा केल्यास अर्जदारास लगतच्या परतफेड केलेल्या व्याजाच्या हप्त्याचा परतावा देय असतो.
राज्य आणि देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश आहे. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश आहे. अर्जदाराचा सिबील क्रेडिट स्कोर 0, -1 (म्हणजेच यापुर्वी त्याने कर्ज घेतलेले नसावे) किंवा ५०० पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
*कर्ज प्रस्तावासोबत अपलोड करावयाची कागदपत्रे*
अर्जदाराचा इतर मागास प्रवर्गातील जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, महाराष्ट्राचा रहिवाशी दाखला (Domicile), अर्जदार आणि अर्जदाराचे पालक यांचे आधार कार्ड (Front & Backside), ज्या अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक कर्ज आवश्यक आहे, त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रिका, अर्जदार आणि अर्जदाराचे पालक यांचे पासपोर्ट आकारातील फोटो, अर्जदाराचा जन्माचा, वयाचा दाखला, शैक्षणिक शुल्क संबंधीत पत्र, शिष्यवृत्ती (Scholarship), शैक्षणिक शुल्कमाफी (Freeship) पात्रतेबाबतचे प्रमाणपत्र, मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेतल्याचा पुरावा, आधार संलग्न बँक खाते पुरावा तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. ही कागदपत्रे कर्जाच्या प्रस्तावासोबत कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
व्याज परतावा व परतफेडीचा कालावधी
शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदाराचे बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाची परतफेड केलेल्या हप्त्यामधील नियमित असलेल्या व्याज रकमेचा परतावा (कमाल 12 टक्केपर्यंत) महामंडळ अर्जदाराच्या आधार सलग्न बॅक खात्यामध्ये वर्ग केली जाते. व्याज परताव्यासाठी जास्तीत जास्त पाच वर्ष कालावधी ग्राह्य धरण्यात येतो. योजनेच्या अधिक माहीतीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित आणि विकास मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातही या योजनेची माहिती उपलब्ध होईल.
- युवराज पाटील, जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर
टिप्पणी पोस्ट करा