इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दृष्टिकोनातून उच्च शैक्षणिक व्याज परतावा योजना
लातूर-महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टिकोनातून त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे त्यांना शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे याकरिता शैक्षणिक कर्ज व्यात परतावा योजना या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली. या योजनेचा जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ जि. लातूर जिल्हा व्यवस्थापक सी. पी. पोहरे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे आवाहन केले आहे.
योजनेच्या माहीतीसाठी महामंडळाच्या वेबसाईट www.msobcfdc.org वर पहावे. तसेच अधिक तपशीलासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित आणि विकास महामंडळ म., पहिला मजला, जात पडताळणी इमारत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शिवनेरी गेट समोर, गुळ मार्केट, लातूर या कार्यालयाशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.
राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यास क्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थीना उच्च शिक्षणाकरीता बँकेमार्फत मंजुर केलेल्या रु. २० लक्षपर्यंत कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा महामंडळाकडुन वितरीत केला जाईल. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे व त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु.१० लक्ष व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु.२० लक्ष योजनेचे स्वरूप असणार आहे.
अर्जदाराचे वय १७ ते २० वर्ष असावे व तो इतर मागास प्रवर्गातील महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण व शहरी भागाकरिता रु. ८ लक्ष पर्यंत असावी.. अर्जदार १२वी ६०% गुणांसह उत्तीर्ण असावा. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान ६०% गुणांसह उत्तीर्ण असावा • पदवीच्या व्दितीय वर्ष व्यावसायीक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी ६०% गुणांसह पदवीका उत्तीर्ण असावा. केवळ पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक अभ्यासक्रमाकरीता शासन मान्यता प्राप्त संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी. अर्जदार कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा, बँकेचा थकबाकीदार नसावा तसेच अर्जदाराचे वय १८ पेक्षा कमी असल्यास अर्जदाराचे पालक थकबाकीदार नसावेत. • बँकेने मंजुर केलेली संपूर्ण कर्ज रक्कम अर्जदारास वितरीत केल्यानंतर अर्जदार व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील. राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याकरीता शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश राहील. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याकरीता फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश असेल. अर्जदाराचा सिबील क्रेडिट स्कोर ०-१ (म्हणजेच यापूर्वी त्याने कर्ज घेतलेले नसावे) किंवा ५०० पेक्षा जास्त असावा. लाभार्थीच्या पात्रतेच्या अटी व शर्ती आहेत.
महामंडळ केवळ बँकेकडुन वितरीत केलेल्या शैक्षणीक कर्जाच्या मर्यादेत रकमेवरील जास्तीत जास्त १२ टक्क्यापर्यंत रकमेचा व्याज परतावा नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना आधार संलग्न बँक खात्यामधे करेल.
अर्जदाराचा इतर मागास प्रवर्गातील जातीचा दाखला. उत्पन्नाचा दाखला, महाराष्ट्राचा रहिवाशी दाखला (Domicile), अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे आधार कार्ड (Front & Backside) ज्या अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक कर्ज आवश्यक आहे त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता परिक्षा अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे पासपोर्ट आकारातील फोटो. अर्जदार जन्माचा / वयाचा दाखला. शैक्षणिक शुल्क संबंधीत पत्र. शिष्यवृत्ती ( Scholarship), शैक्षणिक शुल्कमाफी (Freeship) पात्रतेबाबतचे प्रमाणपत्र. मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेतल्याचा पुरावा. आधार संलग्न बैंक खाते पुरावा. इतर आवश्यक पुरावे. कर्ज प्रस्तावासोबत अपलोड करावयाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
राज्यांतर्गत अभ्यासक्रम :- केंद्रीय परिषद, कृषी विद्यापीठ परिषद, शासकीय अनुदानित व खाजगी मान्यताप्राप्त (NAAC मानांकन प्राप्त) शैक्षणिक संस्थेत अभ्यासक्रमासाठी शासनमान्य सामाईक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व त्यानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी.
देशांतर्गत अभ्यासक्रम :- देशातील नामांकीत संस्थेत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र असतील.
देशांतर्गत अभ्यासक्रम (Foreign Education): परदेशी अभ्यासक्रमासाठी QS (Quacquarelli Symonds) च्या रॅकिंग/गुणवत्ता, पात्रता परिक्षा Graduate Record Exam (GRE), Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.
कार्यपद्धती :- इच्छुक अर्जदाराने महामंडळाच्या वेबपोर्टलवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक राहील. प्राप्त प्रस्तावास जिल्हा लाभार्थी निवड समितीची मान्यता घेवून जिल्हा व्यवस्थापक सदर प्रस्ताव मुख्यालयास मंजुरीकरीता सादर करतील. अर्ज मुख्यालय स्तरावर तपासणी करून ऑनलाईन पात्रता प्रमाणपत्र निर्गमित करेल. सदरचे पात्रता प्रमाणपत्र फक्त ६ महिने कालावधीकरिता वैध राहील. महामंडळाने निर्गमित केलेले पात्रता प्रमाणपत्र व ऑनलाईन केलेल्या अर्जाची प्रत अर्जदारास स्वतः बँकेकडे सादर करावे लागेल. बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र व कर्ज वितरण प्रमाणपत्र ऑनलाईन पध्दतीने अपलोड करावे लागेल. शैक्षणिक कर्जाची दरमहा नियमित परतफेड आवश्यक आहे. व्याज परतावा मागणीसाठी अर्जदाराने दरमहा बँक कर्ज खाते उतारा संगणक प्रणालीवर / वेबपोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक राहील. अर्जदाराने थकीत रक्कमेचा भरणा केल्यास अर्जदारास लगतच्या परतफेड केलेल्या व्याजाच्या हप्त्याचा परतावा देय राहील.
व्याज परतावा व परतफेडीचा कालावधी :- शिक्षण पुर्ण केलेल्या अर्जदाराने बँकेने मंजुर केलेल्या कर्जाची परतफेड केलेल्या हप्त्यामधील नियमित असलेल्या व्याज रकमेचा परतावा (कमाल १२% पर्यंत) महामंडळ अर्जदाराच्या आधार सलग्न बँक खात्यामध्ये वर्ग करेल. व्याज परताव्यासाठी जास्तीत जास्त ५ वर्ष कालावधी ग्राहय धरण्यात येईल.
टिप्पणी पोस्ट करा