मानसिक आरोग्य कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा -न्या.डी.बी.माने
लातूर: मानसिक आरोग्याबाबत समाजामध्ये जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक आहे. मानसिक रूग्णांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. यासाठी मानसिक आरोग्य मंडळाने ‘मानसिक आरोग्य कायदा-2017’ च्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन लातूर जिल्हा न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश-4 डी.बी. माने यांनी केले.
लातूर विभागाच्या मानसिक आरोग्य आढावा मंडळाची दुसरी बैठक जिल्हा न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश-4 डी.बी. माने यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच लातूर येथे पार पडली त्यावेळी न्या. माने बोलत होते. या बैठकीस आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या उपसंचालक कमल चामले, सहायक संचालक डॉ. पी. एस. बादाडे, मानसोपचार तज्ज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.शीतल तळीखेडकर, मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. पी.व्ही. पन्हाळे, वैद्यकीय व्यावसायिक डॉ. एस. बी.बंडगर, अशासकीय सदस्य आर.बी.जोशी, आर.एम. क्षीरसागर, मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता ए.एन. कुंभारे, बी.एस.अंभोरे, परिमंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक पी.ए. वाडकर, कार्यक्रम सहायक पी.एस. मुळे, जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर प्रशासन अधीक्षक बी.बी. दळवे, कलशेट्टी उपस्थित होते.
या बैठकीत न्या. माने यांनी मानसिक आरोग्य आढावा मंडळाच्या कार्यपद्धतीबद्दल आढावा घेतला. त्याचबरोबर मानसिक आरोग्याबाबत समाजात मोठ्या जनजागृती व्हावी आणि मानसिक रूग्णांना त्यांचे हक्क मिळावेत, यादृष्टीने ‘मानसिक आरोग्य कायदा-2017’ या कायद्याचा जास्तीत जास्त रूग्णांना लाभ व्हावा, यासाठी या मंडळाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
‘मानसिक आरोग्य कायदा-2017’ अंतर्गत मानसिक रुग्णांचे हक्क अबाधित करण्यासाठी आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता शासनाने राज्यात एकूण-8 विभागामध्ये मानसिक आरोग्य आढावा मंडळाची स्थापना केलेली आहे, अशी माहिती देत मानसिक आरोग्य आढावा मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ.बादाडे व मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. तळीखेडकर यांनी मानसिक आरोग्य आढावा मंडळाचे कर्तव्य व जबाबदारी याबाबत मार्गदर्शन केले.
टिप्पणी पोस्ट करा