24 हजार कोटीची मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना शासनाने पुन्हा कार्यान्वित करावी- माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर
लातूर-मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनाकडून वेळोवळी घोषणा करण्यात आल्या. त्या-त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र पूर्णपणे झालेली नाही. मराठवाड्याच्या विकासासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी 24 हजार कोटीची मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना मंजूर केली. पंरतु सत्तांतरानंतर या योजनेला खीळ बसली. परंतु पुन्हा केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी व राज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यामुळे मराठवाड्यातील नागरिकांच्या आशा पल्‍लवीत झालेल्या आहेत. त्यामुळे 24 हजार कोटीची मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना राज्य शाासनाने पुन्हा कार्यान्वित करावी अशी मागणी भाजपा नेते तथा किसान मोर्चा गोवा राज्याचे प्रभारी माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री महोदयाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यामध्ये माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांच्या समवेत भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष सूर्यकांतराव शेळके, भाजपाचे शहर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रतापराव शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये मराठवाड्याच्या स्वांतत्र्यासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्‍लभभाई पटेल यांच्यासह आर्य समाजी व हजारो नागरिकांच्या बलीदानातून 17 सप्टेंबर 1948 ला मराठवाडा स्वतंत्र झाला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधानसभेमध्ये लोकसख्येंच्या प्रमाणात शासकीय नोकर्‍या व विकासनिधी देऊ असे जाहीर करूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे विद्यमान राज्य शासनाने त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी 1956 मध्ये 7 वी घटनादुरूस्ती करून मागास भागाला न्याय देण्यासाठी वेगळे मंडल निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली आणि 1 मे 1994 ला वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना गोविंदभाई श्रॉफ, मा.पी.व्ही.नरसिंगराव यांच्या पुढाकारातून करण्यात आली. त्यावेळी मराठवाड्याचा अनुशेष 4 हजार कोटीवर होता. तो आज 2,30,619 वर गेला असल्याचे समोर आला आहे. त्यामुळे हा रखडलेला अनुशेष भरूण काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाची घोषणा करून उजनी धरणातून मांजरा धरणात 24 टीएमसी पाणी देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. ते हक्‍काचे पाणी तत्काळ मिळवून द्यावे, मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष 84 हजार कोटीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे प्रंचड मोठा दुष्काळ निर्माण होण्याची परिस्थिती आहे. झालेला आहे. जानेवारी ते ऑगस्ट 2023 पर्यंत 685 शेतकर्‍यांनी समोर आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी अधिक निधी देण्यात यावा, मराठवाड्यामध्ये उद्योगाची अत्यंत कमतरता आहे. त्यामुळे मराठवाडा ई.सी.झेड म्हणून जाहीर करून त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, कव्हा ता.जि.लातूर येथे सुरू असलेल्या विभागीय स्टेडीयमचे काम अत्यंत मंद गतीने चालू आहे. त्याचा प्लॅन मंजूर करून विभागीय स्टेडीयमच्या कामाला गती देण्यात यावी, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपलेली आहे. ती शासनाकडून मंजूर करून घेण्यासाठी कालबध्द वेळ ठरवावी. या मागणीसह इतर मागण्याचा समावेश असून त्याची पूर्तता करण्यात यावी. या मागण्यांची पूर्तता करण्यात यावी अशी अपेक्षाही माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी यावेळी बोलताना व्यक्‍त केली.
टिप्पणी पोस्ट करा