सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जिवाची बाजी लावणार - रविकांत तुपकर
लातुर (प्रतिनिधी) : - विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. सोयाबीन-कापूस-ऊस उत्पादक शेतकरी सध्या कठीण काळातून जात आहेत, या संकटकाळात सरकारने आवश्यक ती दरवाढ आणि नुकसान भरपाई रुपाने भरीव मदत करणे गरजेचे आहे, परंतु सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत असून केवळ आपसी राजकारणात व्यस्त आहे. त्यामुळे आता सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभे करणार असून जीव गेला तरी ही आरपारची लढाई सोडणार नाही,असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात सोयाबीन-कापूस व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या निमित्ताने तुपकर सध्या राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान २८ ऑक्टोबर रोजी लातुर येथे शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन-कापूस, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, व्यथा आणि मागण्या मांडल्या. शहीद भगतसिंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जुलमी इग्रजांची झोप उडविण्यासाठी स्फोट घडविले होेते त्याच पद्धतीने आता शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मागण्यांबाबत झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करण्याठी शेतकऱ्यांच्या एकजुटीतून आंदोलनाचा स्फोट करणार असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे निराशेच्या गर्तेत असलेला शेतकरी आत्महत्या करण्याचा मार्ग पत्करत आहे. त्यामुळे आता जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय कोणावर नाही तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही शेतकरी आंदोलनाचे प्रणेते रविकांत तुपकर यांनी दिला.
येलो मोझॅक, बोंडअळीमुळे व पावसात खंड पडल्याने सोयाबीन-कापूस व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी १० हजार रु. सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, सोयाबीनला प्रति क्विं. किमान ९ हजार व कापसाला किमान १२,५०० रु. भाव मिळवा, ऊसाला एफआरपी नुसार दर मिळावा, चालू वर्षाची पिकविम्याची अग्रिम व १०० टक्के पिकविमा भरपाई मिळावी, विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रु. प्रोत्साहन अनुदान मिळावे, सोयापेंडीची आयात थांबवून निर्यात करावी, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावा, कापूस व सुत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, तेलबियांवरील जीएसटी रद्द करावा, जीएम सोयाबीन व कापसाला भारतात लागवडीची परवानगी मिळावा, तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळावा, शेतीला पूर्णवेळ मोफत वीज द्यावी, शेतमजूरांना विमा सुरक्षा व मदत द्यावी, महिला बचत गटांना कर्जमाफी द्यावी, भूमीहिनांना शेतजमिनीचे कायम पट्टे द्यावे, दुध उत्पादकांना अनुदान द्यावे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र मिळण्यासाठी, मागील वर्षीच्या त्रुटीतील शेतकऱ्यांना व अल्प पिकविमा मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याची १०० टक्के रक्कम द्यावी, वारकरी बांधवांसाठी शासन स्तरावर वारकरी महामंडळाची स्थापना करावी, कृषी कर्जासाठी सी-बील ची अट रद्द करावी, अनुदानाच्या पैशाला बँकांनी लावलेले होल्ड काढावे, शेतरस्ते व पांदण रस्ते प्राधान्याने तात्काळ मिळावे आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले. त्यासाठी १ नोव्हेंबर रोजी शेगाव येथून एल्गार रथयात्रेला सुरुवात होणार असून २० नोव्हेंबर रोजी एल्गार महामोर्चा निघणार आहे. शेतकरी हितसाठी लढाणाऱ्या सर्व संघटना व पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील रविकांत तुपकर यांनी केले आहे.
या बैठकीला सत्तार पटेल, अरुणदादा कुलकर्णी, राजेंद्र मोरे, नवनाथ शिंदे, प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ चौगुले, छावा संघटनेचे नेते सीदाजी जगताप, ॲड.सचिन धवन,महेश पाटील, राजू कसबे,अशोक दहिफळे, अशोक नानाजकार, प्रकाश भालेकर, रामदास आबा, नारायण नारखेडकर,अरुण पाटील, बबन भोसले, माधव, कवठाले, सुरज विटकर, केशव ढोक, यांच्यासह शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मराठा आंदोलकांची घोषणाबाजी - तुपकरांनी ठिकाण बदलून घेतली बैठक
दरम्यान विश्राम भवनात शेतकरी बैठकीचे आयोजन होते, परंतु मराठा समाज आंदोलकांनी येथे पोहचून बैठकीस विरोध दर्शविला. यावेळी शेतकरी नेेते रविकांत तुपकर यांनी आमचा मराठा आरक्षण आंदोलनाला पूर्णपणे सक्रिय पाठींबा असून मराठा आरक्षणाच्या लढाईत आम्हीही सहभागी आहे. पण त्याच बरोबर सोयाबीन-कापसाचा प्रश्नही तितकाच महत्वाचा आहे. ही बैठक राजकीय नसून पूर्णपणे शेतकरी आंदोलनाच्या नियोजनासाठी असल्याची बाब त्यांनी आंदोलकांना सांगितले. तरी तुमच्या आंदोलकांच्या भावनांचा आदर राखत ही बैठक पुढे ढकल्याचे तुपकरांनी सांगितले व त्यानंतर वेळ, ठिकाण बदलून ही बैठक घेण्यात आली.
टिप्पणी पोस्ट करा