राजीनामा एका आयुक्तांचा; कसोटी लोकशाहीच्या विश्वासाची!
विरोधाकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची केली
जाणारी मागणी ही केवळ राजकीय संघर्षापुरती मर्यादित नसून, ती लोकशाहीच्या
संस्थात्मक स्वायत्ततेची आणि जनविश्वासाची मोठी कसोटी आहे. मतदारयाद्यांमधील
कथित बदलांवरून निर्माण झालेल्या शंका, संविधानातील अनुच्छेद ३२४(५) नुसार
असणारी कडक कायदेशीर चौकट आणि सरकारच्या राजकीय रणनीतीचा हा एक
गुंतागुंतीचा पेच आहे. केवळ कायदेशीर संरक्षण न घेता पारदर्शकता दाखवणे आणि
प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या मताधिकाराचे रक्षण करून निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा
विश्वास टिकवून ठेवणे, हीच आजच्या लोकशाहीसमोरील खरी परीक्षा आहे.राजकारणात राजीनाम्यांच्या मागण्या आणि राजकीय संघर्ष नवीन नाहीत. मात्र जेव्हा
एखादी मागणी एखाद्या घटनात्मक पदावर असणाऱ्या व्यक्तीविरोधात आणि थेट
निवडणूक प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात उभी
राहते, तेव्हा तो प्रश्न केवळ एका पदाचा किंवा एका व्यक्तीचा राहत नाही. तो
लोकशाहीच्या मूलभूत विश्वासाचा आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा अत्यंत संवेदनशील
विषय बनतो. सध्या विरोधकांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या
राजीनाम्याची जी मागणी होत आहे, त्याकडे केवळ पक्षात्मक संघर्षाच्या चष्म्यातून
पाहणे अपुरे ठरेल. या संपूर्ण प्रकरणाचे परीक्षण करताना आपल्याला राजकीय रणनीती,
कायदेशीर चौकट आणि पुराव्यांवर आधारित तथ्यांची चिकित्सा करावी लागेल.सुरुवातीला या वादातील वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. विरोधकांचा मुख्य
आक्षेप मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेवर आहे. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे
मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, ज्याचा फायदा विशिष्ट
राजकीय पक्षाला होऊ शकतो. दुसरीकडे, निवडणूक आयोग आणि शासनाने हे आरोप फेटाळले असून, पुनरीक्षणाचा मूळ उद्देश दुबार, मृत किंवा अपात्र नोंदी पद्धतशीरपणे
वगळणे हाच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, आयोगातील काही अंतर्गत
आक्षेपांच्या चर्चाही वृत्तपत्रांमध्ये झळकल्या. परंतु, कोणत्याही संस्थेत अंतर्गत मतभेद
असणे किंवा आक्षेप नोंदवले जाणे म्हणजे थेट गैरप्रकार सिद्ध झाला, असा निष्कर्ष
काढता येत नाही. त्यामुळे राजीनामा ही मागणी एका बाजूला राजकीय घडामोडी म्हणून
समोर येते, तर दुसऱ्या बाजूला मतदारयाद्यांच्या अचूकतेविषयीचा साशंकता लोकांच्या
मनात घर करून राहते.या संपूर्ण प्रकरणात कायदेशीर बाजू अत्यंत स्पष्ट आहे. भारताच्या संविधानातील
अनुच्छेद ३२४(५) आणि 'मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त
अधिनियम, २०२३' मधील कलम ११ नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर
करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या धर्तीवर अत्यंत कडक आणि
निश्चित स्वरूपाची आहे. त्यांना साध्या प्रशासकीय आदेशाने किंवा केवळ राजकीय
दबावाखाली पदावरून काढता येत नाही. त्याच वेळी, ते स्वतःच्या स्वाक्षरीने राष्ट्रपतींना
उद्देशून स्वेच्छेने राजीनामा देऊ शकतात. याचा अर्थ असा होतो की राजीनामा देणे हा
पूर्णपणे वैयक्तिक किंवा स्वेच्छेचा निर्णय असू शकतो, तर सरकारकडून त्यांना पदावरून
दूर करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. त्यामुळे सरकार त्यांचा
राजीनामा स्वीकारत नाही किंवा तो नाकारतो, यावरूनच सरकारने एखाद्याला
बेकायदेशीर संरक्षण दिले किंवा कायदा मोडला, असे थेट सिद्ध होत नाही.तरीही, राजकीय पातळीवर सरकार राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावत असताना
त्याच्या मागे काही संभाव्य रणनीतिक कारणे असू शकतात. चाणक्याच्या राज्यनीतीच्या
किंवा बिस्मार्कच्या संस्थात्मक विचारांच्या अंगाने विचार केल्यास, सरकारसमोर काही
मोठे पर्याय असतात. पहिला मुद्दा असा की, जर दबावाखाली किंवा आंदोलनाच्या निकषावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा स्वीकारला गेला, तर विरोधकांच्या
आरोपांना अप्रत्यक्षपणे मान्यता मिळाल्याचा संदेश समाजात जाऊ शकतो, जो सरकार
आपल्या प्रतिमेसाठी टाळू इच्छिते. दुसरा मुद्दा म्हणजे, भविष्यात कोणत्याही राजकीय
वा सामाजिक दबावामुळे घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींना पायउतार व्हावे
लागण्याचा चुकीचा आदर्श प्रस्थापित होऊ नये, असाही दृष्टिकोन असू शकतो. तिसरा
मुद्दा असा की, विरोधकांच्या प्रत्येक मागणीपुढे झुकल्याने राजकीय नियंत्रण आणि
संस्थात्मक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो.परंतु, याच पुराव्यांच्या बाजूने दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. जर सरकारने किंवा
आयोगाने केवळ कायदेशीर संरक्ष ठ्ठदड्ड स्वायत्ततेचा बडगा उगारून लोकांच्या शंकांकडे
दुर्लक्ष केले, तर त्याची मोठी राजकीय आणि सामाजिक किंमत मोजावी लागू शकते.
मतदारयाद्यांमधील कथित बदलांबाबत जर पारदर्शक आकडेवारी, स्पष्टीकरणे आणि
तक्रार निवारणाची प्रभावी यंत्रणा वेळीच समोर आली नाही, तर संस्थात्मक विश्वासाला
तडा जाऊ शकतो. लोकशाहीत सत्ताधारी बदलू शकतात, कायदे बदलू शकतात, पण
निवडणूक प्रक्रियेवरील जनविश्वास हा कोणत्याही एका पक्षाची वा सरकारची मालमत्ता
नसून तो संपूर्ण देशाचा पाया असतो.म्हणूनच, आजचा खरा प्रश्न हा नाही की ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार का किंवा सरकार
तो स्वीकारणार का. खरा प्रश्न हा आहे की मतदारांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे
निरसन कोण करणार? मतदारयादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही पात्र
नागरिक मताधिकारापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री कशी दिली जाणार? आणि
जर यंत्रणेत काही त्रुटी असतील, तर त्यांची पारदर्शक पडताळणी करण्याची तयारी
दर्शवली जाणार का?निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता म्हणजे त्याच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
करण्यास मज्जाव असणे नव्हे; आणि आयोगावर प्रश्न उपस्थित झाले म्हणजे तांत्रिक वा
नैतिक गैरप्रकार सिद्ध झाला, असेही नव्हे. लोकशाहीची खरी ताकद ही आरोपांच्या
कोलाहलात नसून पुराव्यांच्या आणि निष्पक्ष उत्तरदायित्वाच्या कसोटीवर टिकून
राहण्यात असते. राजीनामा हा एका व्यक्तीच्या पदाचा किंवा राजकीय संघर्षाचा विषय
असू शकतो, परंतु मतदारयादीतील प्रत्येक पात्र नावाचे रक्षण आणि प्रत्येक निवडणुकीची
अकलंक विश्वासार्हता हा थेट लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. सत्ता आणि
धोरणांच्या पलीकडे जाऊन, हा विश्वास टिकवणे हीच आजच्या शासनव्यवस्थेची आणि
लोकशाहीची सर्वोच्च कसोटी आहे.
राहूल हरीभाऊ इंगळे पाटील ,-मोबाईल ९८९०५७७१२८ शिक्षण : एम.ए.बी.एड.अर्थशास्त्र
إرسال تعليق