शेतकरी पीकविमा क्रांती आंदोलनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
लातूर/प्रतिनिधी:जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२२च्या खरीप हंगामातील पीकविमा सरसकट मिळावा यासाठी सचिन दाने यांच्यासह शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन आणि आमरण उपोषणाकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.यामुळे उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली असून शेतकरी शासन व प्रशासनाच्या विरोधात रोष व्यक्त करीत आहेत.
सचिन दाने यांनी जिल्हाधिकारी,जिल्हा कृषी अधिकारी,जिल्हा पीकविमा प्रतिनिधी यांना वेळोवेळी निवेदने दिलेली होती.शासनाने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.
त्यामुळे सचिन दाने व शेतकऱ्यांनी दि.९ जानेवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे रास्ता रोको आंदोलन केले होते.जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढण्यात आला होता.
परंतु गेंड्याचे कातडे परिधान केलेल्या शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.त्यामुळे निगरगठ्ठ शासनाला जागे करण्यासाठी दि.२१ जानेवारी पासून पूर्व कल्पना देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आमरण उपोषण सुरु करण्यात आले आहे.आज उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. उपोषणकर्त्याची प्रकृती ढासळत आहे.परंतु शासनाने उपोषणकर्ता व शेतकरी पीकविमा क्रांती आंदोलनाकडे साफ दुर्लक्ष केलेले आहे.जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचा प्रतिनिधीही आंदोलनकर्त्यांची विचारपूस करण्यास आलेला नाही.यामुळे शेतकऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे.
उपोषणकर्त्याच्या जिवाचे बरे वाईट झाले तर त्यास जिल्हाधिकारी,कृषी अधिकारी,
पीकविमा जिल्हाधिकारी जबाबदार राहतील,अशा भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे शेतकरी आक्रमक स्वरूप धारण करीत आहेत.या आंदोलनास विविध पक्ष,संघटना तसेच ग्रामपंचायतींनी जाहीर पाठींबा दिला आहे.आपल्या हक्कासाठी शेतकऱ्यांनी एकजूट झाले पाहिजे.जागरूक होवून लढा दिला पाहिजे.शेतकरी हिताच्या या आंदोलनाचा आंदोलनाचा विचार करता तात्काळ पीकविमा शेतकऱ्यांच्या नावे जमा करावा.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा