उच्च शिक्षण धोरण-२०२०

 उच्च शिक्षण धोरण-२०२०

स्वातंत्र्योत्तर काळात उच्च शिक्षणात आमुलाग्र बदल करण्यासाठी ‘विद्यापीठ शिक्षण

आयोग’ (१९४८), ‘कोठारी आयोग’ (१९६४-६६) गठीत करण्यात आले. कोठारी आयोगाच्या

शिफारशीनुसार १९६८ मध्ये देशाचे पहिले ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ व त्यानंतर १९८६ मध्ये दुसरे

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ (सुधारित आवृत्ती १९९२) तयार केले गेले. बदलत्या परिप्रेक्षात शिक्षणव्यवस्थेत

बदल करण्यासाठी २०१० च्या दशकात बिर्ला-अंबानी समिती (२०००), राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (२००६) व

यशपाल समिती (२००९) गठीत केली गेली. सदरील आयोग/ समित्या व धोरणाने केलेल्या काही

शिफारसी अंमलात आल्या तर काही कागदोपत्रीच राहिल्या. अपेक्षेप्रमाणे शिक्षणव्यवस्थेत बदल

झाले नाहीत. म्हणून बदलत्या काळानुसार शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण

धोरण तयार करण्यात आले. त्यात उच्च शिक्षणाच्या अनुषंगाने अंतर्भूत असलेल्या बाबीची चर्चा केली

आहे.

उच्च शिक्षण संस्थांची पुर्नरचना आणि एकत्रीकरण

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांची

पुर्नरचना आणि एकत्रीकरण करण्याची योजना आहे. या धोरणाने उच्च शिक्षणसंस्थांचे संशोधन

विद्यापीठे,  अध्यापन विद्यापीठे व स्वायत्त महाविद्यालये अशा तीन भागात वर्गीकरण केले आहे.

संशोधन विद्यापीठे पदवी व पदव्युत्तर अध्यापन  व संशोधनावर अधिक भर देतील. अध्यापन

विद्यापीठात पदवी व पदव्युत्तर  अध्यापन  व त्यासोबतच संशोधनही केले जाईल. महाविद्यालये ही

स्वायत्त असतील व त्यामध्ये बहुविद्याशाखेचे पदवी शिक्षण दिले जाईल. या महाविद्यालयामध्ये ३०००

किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असेल. एक विद्याशाखा आणि कमी विद्यार्थी संख्या असलेली 

महाविद्यालये कमी केले जातील. धोरणात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा जवळपास एक मॉडेल

बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासोबतच

आयआयटी/आयआयएमच्या धरतीवर “मॉडेल बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे”

स्थापण्याचे ठरविले आहे.

धोरणाने महाविद्यालयांचे विद्यापीठाशी असलेले संलग्निकरण १५ वर्षात  बंद करण्याचे  व

सर्व महाविद्यालयांना टप्प्याटप्प्याने स्वायत्तता घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. ही स्वायत्तता शैक्षणिक  व

प्रशासकीय असल्याचे म्हटले आहे. विद्यार्थी प्रवेश प्रमाण (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेसिओ) २०३५ पर्यंत ५०

टक्क्यावर  उद्दिष्ट ठेवले आहे. विविध विद्याशाखा व विषयाच्या साच्यात बंदिस्त असलेल्या उच्च

शिक्षणसंस्था २०३० पर्यंत बहुविद्याशाखीय करण्यावर धोरणाचा भर आहे. त्यातून  विद्यार्थ्यांना विज्ञान

2

विषय, व्यावसायिक विषय आणि कौशल्य  एकत्रित शिकता येतील. मानव्यविद्याशाखांची सांगड

विज्ञान-तंत्रज्ञान, इंजीनिअरिंग यासोबत घालून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे धोरण ठरविले आहे.

धोरणाने तीन वर्षाचा पदवी कोर्स युरोपच्या धरतीवर चार वर्षाचा केला आहे. नवीन धोरणात एम. फिल

बंद केले असून पीएच. डी मात्र पूर्ववत  चालू ठेवली आहे. 

अभ्यासक्रमाची पुर्नरचना व  प्रभावी अध्यापन  पद्धती

धोरणाने कालसुसंगत अभ्यासक्रम व त्यासाठी प्रभावी अध्यापन पद्धती विकसित करण्याचे

सुचविले असून त्यासाठी शिक्षकांना व संस्थांना  स्वायत्तता दिली आहे. अभ्यासक्रमात विज्ञान, काव्य,

भाषा, साहित्य, वादविवाद, संगीत, इत्यादी विषयातील विद्यार्थी केंद्रित उपक्रम अंतर्भूत  करण्याची 

योजना आहे. अभ्यासक्रमाची सर्वसमावेशक पुर्नरचना करून रोजगाराच्या अधिक संधी विकसित

करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. पसंतीवर आधारित श्रेयांक  पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना मुख्य विषयासोबत

कौशल्य  विषय  शिकता येणार आहे.  तसेच समग्र शिक्षणाचे  उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पर्यावरणीय

शिक्षण, मूल्यशिक्षण व  सामुदायिक बांधिलकी  या  विषयावरील प्रबंधाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात

करण्याचे निश्चित  केले आहे.  धोरणाने भारतीय संगीत, कला, इतिहास, संस्कृती, योगा, मेडिसिन,

इत्यादी विषयातील अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा करण्यास प्राधान्य देऊन परदेशातील विद्यार्थ्यांना

आकर्षित  करण्याचे  उद्दिष्ट ठेवले आहे.

परदेशी  व खाजगी विद्यापीठांना प्रोत्साहन

धोरणात परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस  सुरू करण्यास  व खाजगी  विद्यापीठाच्या

स्थापनेस मुक्त वाव देण्याची योजना आहे. जगातील  सर्वोत्कृष्ट निवडक १०० विद्यापीठांना भारतात

त्यांची कॅम्पस सुरु करण्याचे सुचविले आहे. त्याआधारे नुकतेच युजीसीने परदेशातील जागतिक

क्रमवारीतील ५०० विद्यापीठांना त्यांची केंद्रे सुरु करण्यास परवानगी देण्याचा मसुदा तयार केला आहे.

त्यानुसार, अभ्यासक्रम, शुल्क, पात्रता निश्चित करण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य दिले असून अध्यापक,

कर्मचारी यांच्या नेमणुकाही करण्याचे त्यांना मुभा दिली आहे. त्यासाठी आरक्षण लागू असणार नाही.

समाजातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती व फ्रीशिपही दिली नाही.

संशोधन वाढीसाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन

 धोरणाने गुणवत्तापूर्ण संशोधनावर व नवकल्पनावर अधिक भर देत दर्जेदार संशोधनाच्या 

वाढीसाठी  “नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन नावाची” (NRF) एक स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचे ठरविले

आहे. त्या माध्यमातून विद्यापीठांमध्ये संशोधन संस्कृती वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी

आर्थिक निधी दिला जाणार आहे. यूजीसी, डीएसटी, डीएई, डीबीटी, डीआयसीएआर, आयसीएमआर,

आयसीएचआर  इत्यादी संस्था व खाजगी आणि सार्वजनिक संघटनानी संशोधनासाठी  पूर्वीप्रमाणेच निधी

  देण्याची तरतूदही केली आहे. 

ऑनलाइन  आणि डिजिटल शिक्षण

3

शिक्षण धोरणाने ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले असून प्रभावी

ऑनलाईन शिक्षणासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर अभ्यास करणे, पायाभूत डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून

देणे, स्वयम्/दीक्षा इत्यादी ई-लर्निंग व्यासपीठाच्या माध्यमातून शिक्षण देणे, कन्टेन्ट निर्मिती, डिजिटल

रिपॉझिटरी तयार करणे, वर्चुअल लॅबस निर्माण करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइन परीक्षा व

मूल्यमापनावर भर देणे, अध्ययनाचे मिश्रित मॉडेल विकसित करणे इत्यादी बाबीवर भर दिला आहे.

नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम नावाचे स्वायत्त मंडळ निर्माण करून अध्ययन-अध्यापन व

मूल्यमापन, नियोजन, प्रशासन इत्यादी बाबतीत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याची योजना आखली

आहे. अध्ययन-अध्यापनात सर्व राज्यांनी त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत e-content विकसित करण्याचे

प्रस्तावित  केले आहे. संशोधनात माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी नॅशनल रिसर्च

फाउंडेशनने पुढाकार  घेण्याचे धोरणाने ठरविले आहे. यूजीसीने ६०% ऑफलाईन तर ४०% ऑनलाईन

अध्यापन करण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.

उच्च शिक्षणासाठी वित्तीय पुरवठा

कोठारी आयोग (१९६६), राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९६८ आणि १९८६ (सुधारित आवृत्ती १९९२)

च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने शिक्षणावर एकूण जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्याची तरतूद केली होती.

प्रत्यक्षात  उच्च शिक्षणावरील खर्च ३ ते ३.५ टक्‍यांच्या वर गेल्या ७५ वर्षात गेला नाही. राष्ट्रीय शिक्षण

धोरणानेही शिक्षणावर एकूण जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्याचे ठरविले आहे. परंतु त्याची प्रत्यक्ष

अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्वाचे आहे.

‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची’ स्थापना

यूजीसी नावाची लोकशाही रचना असलेली व संसदेने कायदा करून स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था

नामशेष करून ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ नावाची संस्था व्यावसायिक शिक्षणासह  सर्व प्रकारच्या

उच्च शिक्षणासाठी स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. प्रमाणन, अर्थसहाय्य, मान्यताप्राप्ती, विनियमन

ही वेगवेगळी कार्य स्वतंत्र मंडळाकडून करण्याची तरतूद केली आहे.

उच्च शिक्षण संस्थासाठी बोर्ड ऑफ गवर्नरस

उच्च शिक्षण संस्थातील शासन आणि व्यवस्थापनातील नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपाने शिक्षण संस्थाचे

स्वातंत्र्य अबाधित राहिले नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांचा कारभार बोर्ड ऑफ गवर्नरस या मंडळाकडे

सोपविण्याची धोरणात THARVIतरतूद आहे.

थोडक्यात, एक विद्याशाखा आणि कमी विद्यार्थी संख्या असलेली  महाविद्यालये कमी करणे,

बहुविद्याशाखीय संस्थांची रचना, महाविद्यालयांना स्वायत्तता, परदेशी व खाजगी विद्यापीठांना कॅम्पस

सुरू करण्यासाठी परवानगी, त्यांना शुल्क निश्चितीची मुभा, आरक्षण धोरणास  फाटा, शिष्यवृत्तीमध्ये

कपात इत्यादी बाबीमधून धोरणाने ठेवलेले गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे.

4

(लेखक पीपल्स कॉलेज, नांदेड येथे प्राध्यापक असून त्यांचे “उच्च शिक्षण धोरण: आव्हाने आणि दिशा”

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे.)

डॉ. डी. एन. मोरे

मोबा.नं-९४२३७४९८६०

इ-मेल —dnmore2015@gmail.com