कांदा अनुदानासाठी पिकपेरा नोंदीची व परराज्यात विक्रीची अट शिथिल करा-उपसभापती संतोष सोमवंशी

कांदा अनुदानासाठी पिकपेरा नोंदीची व परराज्यात विक्रीची अट शिथिल करा-उपसभापती संतोष सोमवंशी

लातूर :-ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ईपीक पाहणी नोंद अथवा सातबारा उताऱ्यावर लेट खरीप म्हणून कांदा पिक पेरा लावलेला नाही. असे जवळपास 80 ते 90% शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळावा याकरिता पीक पेऱ्याची अट शिथिल करा व परराज्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा अनुदान द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे केली आहे.

 जानेवारी 2023 पासून कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरन झाल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागलेला आहे कांदा दरात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोषाची भावना निर्माण झाली होती त्यावर शासनाने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केले आहे हे अनुदान जाहीर करताना पणन विभागाने शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करून बाजार समितीकडे अनुदानासाठी अर्ज सादर करण्याची आवाहन केले आहे. परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे अशी अट घातलेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करून घेताना ही एक मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा पीक पेरा नोंदीची अट शिथिल करावी व परराज्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा अनुदान द्यावे आशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे उपसभापती संतोष भाऊ सोमवंशी यांनी केली आहे.