जातीनिहाय जनगणना हाच योग्य उपाय – माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे
लातूर/प्रतिनिधी- भारतात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक दशकांपासून केली जात आहे. विविध जातींना त्यांच्या संख्येच्या आधारे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यां मधील आरक्षण देणे तसेच सबंधित समाज घटकाकरिता सरकारी योजना आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे यासाठी जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना हाच योग्य उपाय ठरणार असल्याचे मत लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी व्यक्त केले. लातूर येथील परिवर्तन सभागृह येथे आयोजित सर्वपक्षीय ओबीसी बैठकीत ते बोलत होते.
जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी सातत्याने पुढे येते मात्र शासनकर्ते यास अडसर निर्माण करीत आहेत. यामुळे विविध समाजात अकारण वितुष्ट निर्माण होत आहे. मुळात आरक्षणाचा मुख्य उद्देश हा सामाजिक मागासलेपण दूर करणे आहे. मराठा अथवा इतर समाजास आरक्षण मिळावे यास ओबीसींचा पाठिंबाच आहे परंतु मूळ ओबीसींच्या वाट्यातील आरक्षणास बाधा येवू नये अशीही ओबीसी समाजाची मागणी आहे. याचबरोबर धनगर समाजास एस टी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा लढा सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत देशात जातीनिहाय जनगणना करणे हाच एकमात्र उपाय आहे. यापूर्वी 2011 साळी केंद्रित स्तरावर जातीनिहाय आर्थिक जनगणना करण्यात आली परंतु अद्यापही ही जनगणना जाहीर करण्यात आली नाही. 2015 सालि कर्नाटक राज्यात आणि मागील वर्षी बिहार राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचे धोरण अवलंबिले परंतु न्यायालयाने सुरुवातीस यास स्थगिती दिली होती, मात्र आता अशी स्थगिती उठविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करून सर्व समाजास संख्येनुसार आरक्षणाचा वाटा द्यावा यासाठी ओबीसींनी पक्षभेद विसरून लोकचळवळ उभी करणे गरजेचे आहे असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. लातूर येथे पार पडलेल्या ओबीसी व्हीजे एन टी आरक्षण बचाव कृती समिती द्वारा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणास विरोध नाही परंतु मूळ ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये अशीच मागणी मांडण्यात आली.
टिप्पणी पोस्ट करा