घरभाडे थकवले, नगरसेविकाच्या परिवारास दिला न्यायालयाने दणका.

 घरभाडे थकवले, नगरसेविकाच्या परिवारास दिला न्यायालयाने दणका.

लातूर / प्रतिनिधी : गतकाही वर्षांपासून लातूर शहरात खुला प्लॉट किंवा घरावर अनाधिकृत कब्जा करण्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. यामुळे अनेक मालमत्ताधारक भयभीत झालेले असतानाच चक्क लोकप्रतिनिधी कडूनच घरावर कब्जा केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. घटना अशी की प्रमोद देशमुख (घरमालक) यांनी त्यांची मालमत्ता अंकित नंदकिशोर बाहेती (नगरसेविका प्रभाग क्र. 16 यांचे पती) यांना लिव्ह अँड लायसेन्स स्वरूपात दिली.  तद्नंतर भाडेकरू यांनी घरभाडे देण्यास नकार केला असून घर देखील खाली करण्यास मनाई केली. त्यामुळे घरमालक प्रमोद देशमुख यांनी संभाजीनगर येथे भाडेकरू विरुद्ध अँड. पुष्कर ओमप्रकाश मालपाणी यांच्या मार्फत दावा दाखल केला.

याप्रकरणी मिस्टर नगरसेवकाला न्यायालयाने दणका दिलेला असून पोलिस संरक्षणात घरमालकाला घराचा ताबा देऊन तात्काळ थकीत घरभाडे द्यावे असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार भाडेकरू यांना जुलै 2025 पासून डबल भाडे देण्याचे सांगितले आहे.

प्रभाग 16 मधील एका इमारतीत प्रमोद चंद्रसेन देशमुख यांचा स्वमालकीचा फ्लॅट आहे. सदर फ्लॅट काही महिण्यापूर्वी मिस्टर नगरसेवकाला भाड्याने दिलेला आहे. काही महिने वेळेवर भाडे देऊन त्या मिस्टर नगरसेवकाने घरमालकाचा विश्वास मिळवलेला होता. मात्र यानंतर मिस्टर नगरसेवकाने घरभाडे देण्यास टाळाटाळ करत घरमालक प्रमोद देशमुख यांच्याशी संपर्कही केला नाही. तसेच घरमालकाने संपर्क केल्यास फोन न उचलने किंवा आपण बाहेर गावी आहेत असे बहाणे सांगण्यास सुरु केले. या बाबीला कंटाळून घरमालकाने घर खाली करण्याबाबत मिस्टर नगरसेवकाला सांगितले. मात्र त्याला ही या मिस्टर नगरसेवकाने थारा दिला नाही. या सर्व बाबींना कंटाळून घरमालक प्रमोद देशमुख यांनी न्यायालयात म्हणजेच भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, छत्रपती संभाजी नगर विभाग येथे धाव घेतली. याप्रकरणी न्यायालयाने घरमालकाला दिलासा देत सदर घर मिस्टर नगरसेवकाच्या ताब्यातून पोलिस बंदोबस्तात खाली करुन घ्यावे असे निर्देश देत घरमालक प्रमोद देशमुख यांना मिस्टर नगरसेवकाने तात्काळ दंडासहित थकीत घर भाडे द्यावे असे आदेशीत केले आहे.

याप्रकरणी आता काय कार्यवाही होणार याकडे लक्ष लागलेले असून लोकप्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून अशा प्रकारची वागणुक योग्य आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत असून लोकप्रतिनिधींकडून सर्वसामान्य जनतेने काय अपेक्षा कराव्यात याबाबतही लोकप्रतिनिधींनी चिंतन करणे आवश्यक असल्याची चर्चा होत आहे.