देवणी तालुक्यात 'शतकोटी वृक्ष लागवड' कागदावरच; बेसुमार वृक्षतोडीमुळे तालुक्यात वन विभागाचा कारभार रामभरोसे

देवणी तालुक्यात 'शतकोटी वृक्ष लागवड' कागदावरच; बेसुमार वृक्षतोडीमुळे तालुक्यात वन विभागाचा कारभार रामभरोसे

लातूर (प्रतिनिधी)महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने पर्यावरण संवर्धनासाठी 'शतकोटी वृक्ष लागवड' अभियान मोठ्या उत्साहात राबवले जात असून, यासाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यात या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. तालुक्यात वर्षानुवर्षे उभी असलेली आंबा चिंच आणि इतर मोठी जुनी झाडे बेसुमारपणे तोडली जात आहेत. विशेष म्हणजे, या बेकायदेशीर वृक्षतोडीला आळा घालण्याऐवजी वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी वृक्षतोड करणाऱ्यांकडून हप्ते घेत याला मूकसंमती देत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिक व स्थानिकांमधून होत आहे.

 वृक्ष लागवड कागदावर, प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षांच्या जुन्या वृक्षांची कत्तल

शासन एका बाजूला वृक्ष लागवड आणि संगोपनाचा गाजावाजा करत असताना, देवणी तालुक्यात मात्र प्रत्यक्षात नेमके उलटे चित्र पाहायला मिळत आहे. तालुक्यात अनेक ठिकाणी वृक्ष कटर मशीनचा वापर करून जुनी आणि मोठी झाडे दिवसाढवळ्या कापली जात आहेत. ही झाडे परिसराची शान आणि जुन्या ऐतिहासिक खुणा साक्ष देणारी होती. परंतु, प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे आज या झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल होत असून, 'वृक्ष लागवड आणि संगोपन' दूरच राहिले, पण अस्तित्वात असलेली नैसर्गिक संपत्तीही नष्ट होत चालली आहे.

 वन विभागाचे अधिकारी गायब "कार्यालय असून अडचण, नसून खोळंबा"

देवणी हा सीमावर्ती तालुका असल्याने येथे महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय असणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी फिरकतच नाहीत अशी स्थिती आहे. अधिकारी मुख्यालयी हजर राहत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. "वन विभागाचे कार्यालय असून अडचण आणि नसून खोळंबा" अशीच काहीशी गत देवणी तालुक्यात झाली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, येथील आर.एफ.ओ. (RFO), वनरक्षक आणि संबंधित वनाधिकारी नेमके कुठे आहेत, असा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

 वृक्षतोड करणाऱ्यांकडून 'हप्तेखोरी'चे गंभीर आरोप

तालुक्यात सुरू असलेल्या बेकायदा वृक्षतोडीवर कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी वन विभागाच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी हप्ते घेतले जात असल्याची चर्चा जोरात आहे. वृक्षतोड करणाऱ्यांकडूनच हे उघडपणे सांगितले जात असल्याने यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आणि प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हप्त्यांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या या अभयामुळेच लाकूड माफियांचे धाडस वाढले असून, तालुक्यात विनापरवाना वृक्षतोड जोमात सुरू आहे.

 नर्सरीचा कारभार आणि बोगस मस्टर रोलचा संशय

वृक्ष लागवडीसाठी शासनाच्यावतीने नर्सरीच्या माध्यमातून बीजारोपण करून रोपे तयार केली जातात. मात्र देवणी तालुक्यात नेमकी कोणती नर्सरी सुरू आहे, कागदोपत्री किती रोपे तयार केली गेली आणि प्रत्यक्षात किती रोपे जमिनीवर लावली गेली, याचा ताळमेळ लागणे कठीण झाले आहे.

नर्सरीच्या नावाखाली कागदावर कामगार दाखवून मस्टर रोल भरले जात आहेत का?

मजुरांची बोगस बिले काढून शासकीय निधीचा अपहार केला जात आहे का?

या सर्व प्रकरणाची कसून चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. तालुक्यासाठी वृक्ष लागवडीसाठी नेमका किती निधी आला, कोणत्या गावात नर्सरी चालवली गेली आणि त्यावर किती खर्च झाला, याचे उत्तर देणारा कोणीही अधिकारी आजघडीला उपलब्ध नाही.

 शासनाचे धोरण आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे वन विभागाला लागलेली अवकळा

एका बाजूला राज्याला हरित प्रदेश बनवण्याचे शासनाचे धोरण आहे, तर दुसरीकडे अशा भ्रष्ट आणि बेजबाबदार अधिकार्यांमुळे शासनाच्या चांगल्या उपक्रमांना हरताळ फासला जात आहे. शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी कागदावर खर्च दाखवून लाटला जात असून, देवणी तालुक्यात वन विभागाला मोठी अवकळा लागली आहे.

 देवणी तालुक्यातील वृक्ष लागवड निधी, नर्सरीचा खर्च आणि बोगस मस्टर रोल प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.

कारवाईची मागणी: वृक्षतोड करणाऱ्यांकडून हप्ते उकळणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.

तात्काळ हकालपट्टी देवणी तालुक्याला वेठीस धरणाऱ्या व वर्षानुवर्षे मुख्यालयी न थांबणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी.